उच्च अदालतद्वारा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन रोक

सुनील महर्जन, ललितपुर ।

उच्च अदालत पाटनले आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले महानगरपालिकासँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायतको नाममा सो आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन महानगरपालिकाले स्थानीय एक व्यक्तिसँग कित्ता नम्बर १०५७ को एक रोपनी तीन आना जग्गा किनिसकेको छ । शवदाह गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले गत असोज २५ गते पहिलोपटक टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आदेशमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न प्रकाशित टेन्डरको सूचना र सोसम्बन्धी निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ । अदालतले उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो दफामा कुनै निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा यही मंसिर ८ गते पेशी तोकेको छ । दुवै पक्षसँग छलफलपछि अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्यौैल गर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । त्यसका लागि अदालतले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर महर्जनलगायतलाई सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादबाहेक आफैं वा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनेको छ ।

प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू षट्कोण श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, युद्धमान महर्जन, जुजुकाजी महर्जन, राजु शाक्य, रीना डंगोल, सुनील महर्जन र अर्जुन महर्जनले बहस गर्नुभएको थियो । मणिडोल टोल सुधार समितिका तर्फबाट सो निर्माण कार्यले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली–२०७६ नगर विकास ऐन बर्खिलाप रहेको जिकिर गरिएको छ ।

आवास क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह राख्ने महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा स्थानीयले दुई वर्षदेखि लगातार संघर्ष गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले स्थानीयसँग कुनै सरसल्लाह र छलफल नगरी सो ठाउँमा शवदाह गृह राख्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयहरू संघर्षमा उत्रिएका हुन् । धेरैपटक धर्ना दिए पनि स्थानीयबासीको भावना, संवेदना र मागको कुनै सुनुवाई नभएकाले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको स्थानीयबासी नारायण तण्डुकारले बताउनुभयो ।

सरकारी वा गैरसकारी निकायले कुनै आयोजना सञ्चालनको निर्णय गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसै गरी, निर्णय गरिसकेपछि प्रस्तावित योजनाको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली–२०७६ मा आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सो नियमावलीको दफा ३ मा त्यसबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन वा स्थानीयको राय, सुझाव नलिईकन गरिएको निर्णयलाई हचुवामा गरिएको निर्णय भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न गर्दै मणिडोल टोल सुधार समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र तण्डुकार भन्नुहुन्छ– ‘नगर विकासले बस्ती बसाउने योजना ल्याएको ठाउँमा स्थानीयलाई थाहै नदिई शवदाह गृह बनाउन मिल्छ ? आवास क्षेत्र, खानी क्षेत्र, वन क्षेत्र झै हरेकको आ–आफ्नो मापदण्ड र क्षेत्र हुन्छ । बनाउने भन्दैमा आवास क्षेत्रभित्र शवदाह बनाउन मिल्छ ? यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । यसले बस्तीलाई दूषित बनाउँछ । ’
शवदाह गृहका लागि लिन खोजिएको जग्गाको क्षेत्रफल पनि पर्याप्त नभएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । समितिका सचिवसमेत रहेका तण्डुकारले अन्तिम संस्कारका लागि अन्त्येष्टि कार्य, श्रद्धाञ्जली दिने ठाउँ, कपाल मुण्डन गर्ने ठाउँ, शव वाहन, पार्किङस्थल, किरिया बस्ने ठाउँलगायतको लागि कम्तीमा ६ रोपनी जग्गा चाहिने बताउनुभयो ।

मेयर महर्जनले शंखमूलमा अधिकांश पाटनबासीको दाहसंस्कार गरिने उल्लेख गर्दै विद्युतीय शवदाह गृह त्यहाँ अत्यावश्यक भएको बताउँदै आउनुभएको छ । महानगरलाई विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिन एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेका छन् ।