एकीकृत उद्धार

बेमौसमी वर्षाका कारण बीच दशैंदेखि शुरू भएको बाढी–पहिरोका कारण देशको विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । क्षतिको एकिन विवरण अझै आउन बाँकी भए पनि अविरल वर्षाका कारण करिब एक सय नागरिकले ज्यान गुमाएको दुःखद संकेतहरु आइरहेका छन् । बस्तीमा बाढी पसेका कारण ठूलो संख्यामा प्रभावितहरु विस्थापित भएका छन्, किसानले भित्राउन ठिक्क पारेको धानबालीमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ । बाढी–पहिरोका कारण हजारौं घर डुबानमा परेका छन् भने दर्जनौं पुल भत्किएको र राजमार्गहरु अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।

मनसुन बाहिसिएलगत्तै आएको बेमौसमी वर्षाले चार दिनमै यति धेरै क्षति गर्ला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन । बझाङमा धेरै वेपत्ता भएको र तीन सयभन्दा बढी विस्थापित भएको खबर छ । डोटीमा ४ सयभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । डडेल्धुरा, कैलाली मात्र होइन सिन्धुपाल्चोकदेखि हुम्लासम्म बाढी–पहिरोको चपेटा छ । गृह मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको तथ्यांकमा सबैभन्दा बढी १९ जिल्ला प्रभावित भएको जनाएको छ । यस्तो बेला राज्यले गर्ने पहिलो कार्य उद्धार, दोस्रो राहत र तेस्रो पुनःस्थापना हो । प्रतिकूल मौसमका कारण पनि उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीलगायतका निकायहरु प्रसंशाका पात्र छन् । दैवी प्रकोप नेपालजस्तो पहाडी मुलुकका लागि स्थायी समस्या रहेको छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा १ सयभन्दा बढी नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने कारण बाढी–पहिरो–डुबान रहेको छ । नदीनालाको बाहुल्य रहेको पहाडी भू–भागमा यस खालको विपत्ति नियमित नियति भए तापनि नियन्त्रणका लागि राज्य पक्षबाट इमानदारीका साथ कार्य गर्न नसकेका कारण नदीनालाहरु अनियन्त्रित भएर बगिरहेका छन् । राजधानी तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका नदीहरु आवासको हस्तक्षेपका कारण समस्याका स्रोत बनेका छन् भने तराई क्षेत्र नियमित डुवानको शिकार बनेको छ । मानवीय त्रुटिका कारण कति क्षति बढेको छ र प्राकृतिक अनियमितताले कति जोखिम निम्त्याएको छ भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तत्काल उद्धार र राहतका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय पनि प्रशंसनीय छ । यस्तो विपत्को बेला स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको सरकार एक भएर उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यमा लागे आम जनताले सहानुभूति पाएको अनुभव गर्ने थिए । साथै, सबै राजनीतिक दलले पनि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आफ्ना भातृ एवं शुभेच्छुक संघ–संगठन र कार्यकर्ताहरु परिचालन गनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप रोक्न सकिन्न तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विशेष ध्यान भन्नाले, भ्रष्टाचाररहित विकास–निर्माण कार्य बुझ्नु पर्दछ । हामीकहाँ विकास–निर्माणमा राजनीतिले यसरी प्रवेश पाएको छ कि बाढी–पहिरो नै सिंगो शहरमा जबरजस्त ढंगले प्रवेश गरेसरह छ । राजनीति भन्नु भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ । आम नागरिक दैवी प्रकोपमा परेका बेला पनि दलहरु र सरकार स्वयं राजनीतिक स्वार्थ हेरिरहेका देखिन्छन् । यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ ।