- पेशल आचार्य
‘सुन्नेले जब सुन्दैन, भन्नेले मात्र गर्नु के ? नाङ्गाका देशमा गई, धोबी पाउँछ काम के ?’ अनुष्टुप छन्दका यी श्रुतिमधुर दुई पाउ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखित ‘नैतिक दृष्टान्त’ कविताबाट लिइएका हुन् । कविताले मार्मिकरूपमा अर्तिको गहन व्याख्या गर्छ ।
नेपाली समाजमा आफू पदमा गएका बेला पदबाहिरका मानिसहरूको कुरा सुन्ने परिपाटी छँदै छैन । जब मान्छे पदबाहिर निस्किन्छ अनि मात्र वरपरका मानिसहरू, पदमा नभएका मानिसहरू र सामान्य मानिसहरूका कुरासमेत चाख मानेर सुन्छ ।
जब ऊ पदमा रहेको हुन्छ त्यो बेला भने उसलाई पदको मद (मात) लाग्छ । भूपीले त्यसै ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ भनेर व्यङ्ग्य हानेका हुन् र ?
देश/दुनियाँले आलोचना गर्दा अदालतको परमादेशबाट बनेको भनिएको अझ संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त धारे हात लगाएर ‘म जनादेशको प्रधानमन्त्री थिएँ । देशी–विदेशी तत्वका आडमा हटाएर परमादेशको प्रधानमन्त्री बनाए’ भने । निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ओलीको बोलीमा ‘सय प्रतिशत झुट’ भने थिएन ।
वास्तवमा उनकै अहंतालाई ठेगान लगाउन भनेरै पाँच दलीय गठबन्धन भएको हो । उनले गरेका दुई महा गल्तीहरू (दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा कुनै तर्क र पुष्टि नै थिएनन्) छँदा–खाँदाको संसद् विघटनको सिफारिस गरेर उनी अध्यादेशबाट देश हाँक्न चाहन्थे । त्यो सल्लाह उनलाई स्वगुट र सरकार सञ्चालनका लागि गठित ‘किचन क्याबिनेट’ भनिने सल्लाहकारहरूले दिएका हुन्थे ।
राज्य चलाएर खग्गु भैसकेका, अनुभवले तालु खुइलिएका वा देश खाई शेष भएका सल्लाहकारको झुन्ड भएको भए उनलाई असल खालकै सल्लाह दिन्थे होलान् तर कहीँ कतै राज्य सञ्चालनको अवसर नपाएका, भनी बिझाउने र गरी दुखाउने प्रवृत्तिका आलाकाँचा, हरेक कार्य र निर्णयलाई प्रोपोगन्डा बनाउने खालका एकसे एक सल्लाहकारहरूको झुन्डले उनलाई सत्ताको आसमानबाट पातालको प्रतिपक्षमा पुर्यायो भनेर अरूले भनिरहनु नै पर्दैन । उनकै पार्टीका लाभको पद नपाएका स्वगुट र त्यति बेलाकै माधव/प्रचण्ड गुटीय नेता/कार्यकर्ताहरू माझै मुखले भन्थे ।
हुन सक्छ, यसमा अदालत र देशी/विदेशी तत्वहरूको साँठगाँठ पनि थियो होला । त्यो कुरा राजनीतिमा भएकै हो भने कसै गरी छिप्दैन । एकदिन न एकदिन सतहमै आइहाल्छ । नत्र भने ओलीको दुई तिहाइ करिबको सरकारले ऊ बेलाको ३८ महिनामा गर्न सक्ने स–साना कामको लिस्ट बनाएर गरिब जनता या कम्युनिस्टहरूकै भाषामा भन्दा सर्वहाराका लागि काम गरिएका हुन्थे भए पनि २५/५० नयाँ/प्रभावकारी र असल कामहरूको थालनी गर्न सकिन्थ्यो ।
ओली सरकारले सपना देख्यो तर देखेका सपना कसरी पूरा गर्ने भन्ने सवालमा विषयविज्ञ, चुस्त बजेट, कार्यशैलीको फास्ट ट्रयाक र मिसन बनाउन जानेन । मन्त्रिपरिषद् र टप लेभलका कर्मचारीरूलाई ‘प्राइज एन्ड पनिसमेन्ट थ्योरी’ ले काम गरेको भए बहुमत शासनमा घुनझैँ पिसिने भयले सब त्राहीमाम हुन्थे ।
जहिल्यै ओलीको प्रचण्डसँग ड्यासिङ नै भइरह्यो । जब–जब प्रचण्ड र उनी एकैठाउँ बस्नै नसक्ने भए अनि माधव/प्रचण्ड एकातिर र ओली अर्कोतिर भई राजनीतिक दोहोरी गाउन लागे । यो दोहोरीमा दुवै नेताले फुकाल्न मिल्ने÷नमिल्ने सबै गार्मेन्ट्स र अन्डर गार्मेन्ट्स फुकाले । जनताले मज्जाले थाहा पाए ती दुवै ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा बेपारी’ रहेछन् । तिनीहरूको झन्डा र पार्टी केही वर्षपहिले फरक भए पनि एकतापछि पशुपति शर्माले भनेजस्तै देश लुट्नका लागि एक भएका रहेछन् ।
उखान, बखान, दोहोरी र अनेक तर्कहरू पस्केर प्रचण्डलाई सत्ताको साँचो दिन ओली पटक्कै नचाहने तर प्रचण्ड नलिई नछाड्ने । यतिखेरै प्रचण्डले माधव नेपालको पानी छामे अनि लागे एक सूत्रीय कार्यक्रम ‘ओली हटाऊ अभियान’ मा ।
खासमा ओली गएपछि देउवा त्यसै आएका होइनन् । उनी प्रधानमन्त्री बन्दैखेरि उनले देउवालाई संसद्मा निरीह, प्युसो, बोल्नै नसक्ने रूझेको मुसो र ह्याकुलाले मिच्ने पार्टीरूपमा हेर्न चाहे । समयक्रममा नजानिदो गरी भित्रभित्रै ओलीका पक्षमा विपक्षीहरू एक भए । माधव र प्रचण्डले तीन हान्दा ओली तेह्र जवाफ फर्काउँथे । फलस्वरूप ऊर्जामय र विकास गर्ने साढे तीन वर्षको समय ओलीले भुत्ल्याए ।
समयले उनलाई हटाएर देउवालाई ल्यायो । यो देउवा दाजुले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् तर भैदियो । विपनामै उनी देशको पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने । ज्योतिषीले भनेको पुग्ने हो भने उनको एकचोटि अभैm चान्स छ– प्रधानमन्त्री बन्ने । नेपाल हो के बेर ? यो बीचमा जसरी ओलीले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई खेलाउने जोखिम मोले त्यसको साटो फेर्न कानुन खेलाउँदा–खेलाउँदा चल्नी पाकेका न्यायमूर्तिहरूले सरक्कै साइड फेरे । राजनीतिकरूपमा कागका फूल चोर्ने ओलीले त्यो चाँडो बुझ्न सकेनन् । कर्मचारीहरू चाहे जोसुकै र जुनसुकै क्षेत्रका किन नहोऊन् तिनीहरू ‘दन्त्य कथाका ती चतुर ‘स्याल’ हुन्, जो दुई बाघको घमासान मर्ने/मार्ने युद्धमा बारीका डिलमा बसेर उक्साउँदै नाम नभनी ‘मेरै मामाले जिते’ भनेर उक्साइरहन्छन् र जसले जिते पनि सपोर्ट लिन्छन् । यहाँ भएको त्यही हो ।
पुसको फैसला एकथोक र वैशाखको फैसलामा अर्कोथोक गरेजस्तो गरेर न्यायालयले ओलीविरुद्ध छक्का हान्यो, जसले देशीय राजनीतिमा पल्टा आउनुका साथै कम्फर्ट शासनको अपेक्षा गर्नेहरूलाई अझ सजिलो बनाइदियो । परिवेश र पात्र बदलेर एमसीसीको ‘सेफ जोन’ त्यति बेलै खोजिएको हो ।
कोसी अनलाइनका सम्पादक÷लेखक सुविद अहिलेको कम्फर्ट सरकारका कर्तुतलाई चिरफार गर्छन्–‘मनपरीतन्त्रको अर्को नजिर…प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान…गजेन्द्र हमाल न कांग्रेसका सांसद, न केही । सोझै मन्त्री । किचेन क्याबिनेट सल्लाहकार आरजु राणा । यस्तो हाकाहाकी चलाउन खोजिएको राणाशासनलाई पनि हामीले लोकतान्त्रिक शासन मान्नुपर्ने ? लोकतन्त्रका लागि गरिएको महान् काम ठान्नुपर्ने ? लागिर’छ पुच्छर !’
सुन्दा/हेर्दा निकै कर्णकटु लाग्ने यो वाणीमा वास्तवमा रियल कांग्रेसी मन रोएको छ । यो हप्ता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा ‘अदालतका न्यायाधीशहरूका व्यक्तिगत कार्य र गलत कामका बारे गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका नागरिकहरूले लेखेर/बोलेर अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने’ भन्ने २०७६ सालको फैसलाको पुनव्र्याख्या ग¥यो । जसले अब कुनै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत काम कारबाहीका गल्तीलाई खुलेर बोल्न/लेख्न पाइन्छ । यसो गर्दा लोकतन्त्रकै रक्षा हुन्छ भन्ने फैसला भएको छ ।
यो यही सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ । हिजो ओलीले दल विभाजनबारे संसद्को घाँटी निमोठेर अध्यादेश ल्याउँदा नातिदेखिको बल लगाएर विरोध गर्ने कांग्रेस यतिखेर एमाले फुटाउनकै लागि फेरि आफूले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउन सहयोग गरी अध्यादेशलाई फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तर्कको दलदलमा फस्यो । ओलीले गरेका तमाम गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्न नसकेर उनको जसरी पतन भयो त्यसै गरी ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले गर्न नहुने कार्यहरू गर्न थालेपछि यसको पतन पनि शीघ्र हुने कुरामा शंकै छैन ।
सरकार गठन भएको ८८औं दिनमा मन्त्रिमण्डललाई बहादुरीका साथ पूर्णता दिने देउवाले हिजो इतिहासमा गरेका गल्तीलाई फेरि दोहोर्याउँदै छन् । सांसदै नभएका र प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदा देशलाई के त्यस्तो ठूलो प्राप्ति होला ? के सरकार आफ्नो बचाउमा कुनै जवाफ दिन सक्छ ? भो सक्दैन । यो सरकारले गणतन्त्रका बचेखुचेका शोभालाई नामेट गर्दै सिस्टम फेलियर बनाउने दिशामै अग्रसर हुने बाटो तय गरिसक्यो ।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक डम्बर खतिवडा भन्छन्– ‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको समाचारले ओलीपन्थी कमरेडहरूलाई ठूलै त्राण दिएजस्तो छ ।’ ढिलोचाँडो यो देखिएरै छाड्यो । यही मन्त्रिमण्डलमा हिजो ‘ओली बा आई लभ यु’ भन्ने किशन श्रेष्ठ र प्रेम आलेहरू मन्त्री बन्नैका लागि ‘झुसिल्कीराबाट पुतली’ बने । अब कत्तिको राजनीतिक उडान भर्ने हुन्, जनताले हेर्छन् । कि तिनीहरू फेरि कति समयमा पुनः झुसिल्कीरै बन्नेछन् । सरकरको आयु शुरूदेखि १७ महिनाको थियो, जसमा ३ महिना सिन्को नै नभाँची भुत्लिसक्यो । माखो मरेको कसैलाई थाहा छैन ।
यो बेला हिजो पञ्चायत कालमै मालदार मन्त्रालय भनेर चिनिएकाहरूको परिचय अझै फेरिन नसकेर मन्त्रीहरू मरिहत्ते गर्छन् । मन्त्री बन्नैका लागि यहाँ नेताहरू जस्तो काम गर्नसमेत पछि नहट्ने भैसके । सामान्य लोकतन्त्रको नम्र्ससमेत नमानी पदका लागि हुरुक्कै गर्ने नेताहरूले गर्दा लोकतन्त्रको क्रमशः खिल्ली उडिरहेको छ ।
‘आखिर मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको कोटामा उहाँकै जेठान गैरसांसद गजेन्द्र हमाल (हाल राजनीतिमा सक्रिय नरहेका व्यक्ति) मन्त्री भए ! मिडियाले केही दिनअगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा आधा मात्र सत्य भयो । प्र.न्या.ले दुईटा मन्त्री मागेकोमा एउटा मात्र पाए ! कार्यपालिका र न्यायपालिकामा लेनदेन राम्रै चलिरहेको छ ! प्रजातन्त्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणमा टिक्छ भनिन्छ …तर नेपालमा त ?’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे फेसबुक वालमा लेख्छन् ।
माओवादी कोटाका वर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल सुनीललाई ऐनमौकामा काम लाग्ने तीन सुझावहरू : (१) शिक्षकको पोशाकको कलर म्याचिङ भएन । तुरुन्तै फेर्ने काम होस् । (२) जीवनसँग जोड्ने र गरिखाने शिक्षा दिने खालका पाठ्यक्रम स्कुल र कलेजमा अविलम्ब लागू होस् । (३) उमेरले ५० नाघेका र २० वर्ष स्थायी भएका सबैलाई पेन्सन दिएर घर पठाऊ अनि नयाँ जनशक्ति भर्ना गर ।
यति पनि नसके मन्त्री हुनुको तुक छैन । सबै मन्त्रीको माउ शिक्षामन्त्री हो । देश कस्तो बनाउने भन्ने दर्शन शिक्षाले दिन्छ । मन्त्री त कति भए कति नेपालमा ? कुर्सी ओगट्न नै मन्त्री हुनुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल यतिखेर समृद्धि र बर्बादीको त्यो मोडमा उभिएको छ, जहाँ करप्सन गर्दै कुरा दोचार्ने मन्त्रीभन्दा भटाभट अनपपुलर डिसिजन लिएर युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्ने ह्याउ भएका मन्त्रीको खाँचो छ । नत्र जाबो मन्त्रीहरूलाई पाँच–दश वर्षमा कसले पो सम्झिरहन्छन् र ? सुनीलजी, हिम्मत गर, रिक्स मोल र सुनौला इतिहास रच्ने केही काम तुरुन्तै गर । अग्रिम शुभकामना ।