राजनीतिक स्खलन

राजनीतिक स्थायित्वको नारा भजाएर बनेको दुईतिहाइ निकट बहुमतको सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गमा योगदान दिन नसकेको अनुभव सँगालेका नेपाली जनताले विकल्पमा उभिएको पाँच दलको गठबन्धन सरकारलाई पनि विचारशून्य पाएका छन् । करिब तीन महिना लामो अवधि बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न र आमनागरिकको चाहनाको सम्मान गर्न नसकेपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति जनता लज्जापूर्ण दृष्टि दौडाइरहेका छन् ।

दुईतिहाइ निकट बहुमतको सरकार विभाजनका कारण धराशयी भयो । राजनीतिक स्थायित्व सपना मात्र भयो । अहिले मुलुकमा देखिएका यावत समस्याहरू जहाँको त्यहीं अड्किएका  छन् । यस्ता समस्यामा राजनीतिक दलको सभा र बैठकमा विमर्श हुनुपर्ने हो । तर‚ चुनाव जित्ने र राज्यको स्रोतको दोहन गर्नेबाहेक दलहरू अरू यस्ता प्रश्नहरूमा घोत्लिएको पाइँदैन । राजनीतिक‚ सामाजिक र आर्थिक सबै पक्षमा देखापरेका अनेक विकृति विसंगति रोक्ने पक्षमा कुनै बहस भएको देखिँदैन । शक्तिपूजामा केन्द्रित र पदका लालची नेताहरूप्रति आमनागरिकमा घृणा चुलिनु स्वाभाविक भएको छ । मुलुक र जनतानिरपेक्ष मानसिकता बोकेका नेताहरू क्रमश: घृणाका पात्रहरू बन्नपुगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आइतबार सकिएको छ । यसको आयोजना स्थल र शहरका चौबाटाहरूमा राजा त्रिभुवनको शैलीमा हात उठाएका अध्यक्ष केपी ओलीका अग्ला–अग्ला प्रतिरूपहरू ठड्याइए । होर्डिङ बोर्डदेखि पानीको बोतलमा सम्म ओलीकै चित्र छापियो । फरक विचारका व्यक्तिहरू निर्णायक नेतृत्व तहसम्म नचुनिने गरी विधान परिवर्तन भयो । उपस्थित कसैले त्यसको प्रभावकारी प्रतिवाद गरेन‚ गर्न सकेन । यस भेलाबाट व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्नका लागि आवश्यक सांगठनिक संरचनालाई ओलीले चाहेअनुसार नै पारित गराए । यस्तो उत्ताउलो प्रचार ओलीका लागि प्रियकर लागेको अनुभव गर्न गाह्रो थिएन । तर‚ ओलीलाई यसरी देवत्वकरण गरिनुपर्ने कारण पिछलग्गुहरूको शक्तिपूजाको मोहबाहेक केही थिएन । यसले मुलुकका गम्भीर समस्याहरूका बारेमा प्राथमिकता दिएन । यस महाधिवेशनले जसरी ओलीको व्यक्तिपूजाको दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गर्‍यो‚ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको एउटा चरम विदु्रप मानक सावित भएको छ । उता‚ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चटारोमा छ । अहिलेसम्म सभापतिका कम्तीमा आधा दर्जन दाबेदार देखिएका छन् तर‚ कसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य सारभूत रूपले स्थापित गर्ने कुनै वैचारिक दस्तावेज वा घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छैनन् । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जसपा पनि यतिखेेेर वैचारिक शून्यताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूभित्र मौलाएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण यस प्रवृत्तिले एउटा अनौठो राजनीतिक कुसंस्कारको विकास गरेेको छ । जनचाहना र मुलुकको आवश्यतालाई कसैले ध्यान नदिने प्रवृत्तिको विकास‚ विविध समस्या समाधानका लागि निकास पहिचान गर्ने क्षमता र तत्परताको अभाव राष्ट्रिय समस्या बनेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मर्मअनुरूप फरक मतको कदर गर्ने परम्परा समाप्त भएको छ । अहिलेकै शक्तिपूजामा केन्द्रित मुलुक र जनतानिरपेक्ष राजनीतिले यी समस्याहरूको निर्णायक हल दिन सक्दैन । यस प्रवृतिको अन्त्य हुनैपर्छ । अन्यथा‚ मुलुकको भविष्य वास्तवमै अन्धकारउन्मुख देखिन्छ ।