नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि आफ्नो भाग मागेको भन्ने समाचारको सत्यता पुष्टि गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरूलाई चुनौती दिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चुनौती दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’
‘यस प्रकारको मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी प्रकाशन गर्न समेत सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ ।’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको अमूक फैसला समेतको सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनशाय भएको टिप्पणी गर्दै कुत्सित मनशाय राखेर अदालतको नेतृत्वलाई लाञ्छित गरेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा प्रकट भएको उल्लेख गर्दै समाचार भ्रामक र झूटो भएको दाबी गरिएको छ ।
आइतबार साँझ र सोमबार केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । सोही समाचारको खण्डन गर्दै सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । समाचारहरूमा सर्वोच्च अदालतले कोटा मागेको नभई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय बाहिर आएको थियो । उक्त समाचारको प्रधानन्यायाधीश राणा वा उहाँको सचिवालयले अहिलेसम्म कुनै खण्डन गरेको छैन ।
यसैबीच नेपाल वार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेवाएले राज्यका निकायहरूका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने यस्ता क्रियाकलापको सधंै विरोध र भत्र्सना गर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘न्यायपालिका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरू विचाराधीन रही रहेको अवस्था, कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेवाएले महसुस गरेको छ ।’
यदि सञ्चारमाध्यमा आएको समाचार साँचो हो भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल राष्ट्र बन्ने खतरा पैदा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्था आएमा न्यायपालिकाको नेतृत्व र सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न नेवाए बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।