प्रेस स्वतन्त्रताको प्रबन्ध गर्न महासंघको आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । 

नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, क्षमता अभिवृद्धि तथा पेसागत सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार नुवाकोटको विदुरमा बसेको महासंघ प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले प्रदेशका आम सञ्चारमाध्यमको अवस्था, सञ्चारकर्मीको समस्या र यसको समाधानको विषयमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा भएका छलफल र त्यसको निष्कर्षका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले नुवाकोट घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

कोभिड महामारीलगायत कारण देखाउँदै सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक नदिने जस्ता गतिविधि गरेकोमा बैठकले ध्यानाकर्षण जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई पेसाबाट विमुख गराउने कार्यको भत्र्सनासहित यस्ता कार्य तत्काल सच्याउन र दिन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको महासंघ प्रदेश महासचिव कृष्ण सारुमगरले बताउनुभयो ।

‘कोभिड महामारीका कारण जारी लकडाउनका कारण स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम आर्थिकरूपमा धराशयी बनेका छन् । केही सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन्, कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यम टिकाउन आवश्यक आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

वागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत सरकार आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । महासंघले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको सुनुवाइ भएको छैन । स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात नगरी सरकार आफैँले सञ्चारगृह र सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न बैठकले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले यस आर्थिक वर्षलाई तालिम वर्षका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने समितिको उद्देश्य रहेकाले अभियान सफल पार्न आवश्यक सहयोगका लागि महासंघले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको सारुमगरले बताउनुभयो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यम प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको महासंघले महासंघको विधानमा उल्लेख भएको मापदण्डअनुसार सदस्यको संस्था बनाउन सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त अभियानमा सहयोग गर्न बैठकले जिल्ला शाखाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।