दल विभाजन विवाद

सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो हुने गरी ल्यायो, परिणामस्वरूप दुईवटा नयाँ दल विभाजनलाई औपचारिकता दिने निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया थालेपछि कयौं प्रश्न उब्जिएका छन् । आयोगले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकामध्ये सांसदको सनाखतका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्राचार गरिरहँदा दल विभाजन सन्दर्भ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । सत्तारूढ दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले दल टुत्र्mयाउन अध्यादेश ल्याउनुलाई लोकतन्त्र बलियो बनाउने नाउँमा प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् भने यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पथमै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिँडेको भनी आम जनताले निष्कर्ष निकालेका छन् । दल विभाजनलाई खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि सम्बद्ध पक्षका आ–आफ्ना तर्क होलान्, तर यसबाट मुलुक निर्माणका निम्ति बलिया राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक परिकल्पनामाथि भने सरासर कुठाराघात भएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा (एमाले) अलग भएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत (समाजवादी) र जनता समाजपार्टी छुटेर महन्थ ठाकुर पक्षले जसपा (लोकतान्त्रिक) दर्ता गराउन आयोगमा निवेदन दिनुभयो । सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न । विगतमा सत्ताका लागि दलहरू पटक–पटक विभाजन हुने क्रमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै चुनौती पैदा भएको थियो । अहिले पनि चुनौती कायम नै छ । सरकार बनेको एक–दुई वर्ष नपुग्नै सरकार परिर्वतन हुने क्रमले नीतिगत अस्थिरतालाई बढावा दिएको अहिले पनि सबैले सम्झिएका नै छन् । यसले गर्दा संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्र्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिनेसम्मका कानुनी प्रबन्धहरू दलहरूलाई बलियो र एकताबद्ध बनाई मुलुकमा राजनीतिक अथवा नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप नै गरिएका हुन् । नयाँ संविधान लागू भएको एकाध वर्षमै दलहरू उही फोहोरी राजनीति पुनरावृत्त गर्न उद्यत रहे । अघिल्लो ओली सरकारले संसद् छलेर यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेताको हैसियतले देउवाले विरोध गर्नुभएको थियो । प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेका देउवाले त्यही अवसाद दोहो¥याउनु राजनीतिक नैतिकता र संसदीय सर्वोच्चताका दृष्टिले कदापि सुहाउँदैन । यसले गर्दा बौद्धिक वृत्तमा देउवा पनि सारमा ओलीभन्दा फरक नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

अहिले दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसका पछाडि कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण पनि देखिन्न । प्रायः कार्यशैलीगत मत भिन्नतासमेत नहुँदा–नहँुदै दल फुटाउनु र अर्को खोल्नुको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन, यसरी दल फुटाउँदै जाने हो भने त बलियो राजनीतिक दल र स्थिर सरकारको बलमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको बाटो भएर मुलुकको उन्नति गर्ने संवैधानिक परिकल्पना कहिल्यै पूरा हुँदैन ।