मन्त्रिमण्डलमा सकस



नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेका छैन । मन्त्रिमण्डलको विस्तारको ढिलाइले पनि खासगरी महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर असर पारेको देखिन थालेको छ । नागरिक जीवनलाई सुचारु गर्न राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा नेतृत्वमा रहेको तरलताले असर पार्नु स्वाभाविकै छ । यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउनसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको समयमै पर्याप्त प्राप्ति र न्यायोचित वितरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बेला सत्ताकेन्द्रित किचलो सकिएको छैन । त्यसैगरी दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा राज्यका सबै अंगहरूलाई परिचालन गर्न पनि मन्त्रिमण्डलको ढिलाइले योगदान गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउने मिति नै तोकेर सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । असोज १५ देखि आउने भनिएको महामारीको लहरतिर सबै कन्दित हुनु आवश्यक भएको छ सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आकांक्षीहरू धेरै भएकाले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाइनेहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकिएको बताउनुभएको थियो । नेपालमा विशेषतः मुख्य नेतृत्वको निकट हुनेले अवसर बढी पाउने, बारम्बार दोहोरिएर मन्त्री बन्ने र मन्त्री भएबापत शक्ति अभ्यास गरेर थप शक्ति आर्जन गर्ने परम्परा बसिसकेको छ । नेपालमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनको कुनै आधार छैन भन्ने निष्कर्षलाई कसैले सशक्त रुपमा चुनौती दिन सकेको पनि देखिन्न । क्रान्तिका लागि बलिदान दिन तयार कम्युनिस्ट नेताहरू मन्त्री नपाए पार्टी छाड्ने धम्की दिन्छन् भने यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नैपर्छ । कतिपयले त मन्त्री पद नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेका छन् । सरकार सञ्चालक दलका नेतालाई चन्दा दिनेलाई मन्त्रिमण्डलमा प्राथमिकता पाउने भनेर वर्तमान सरकारले पनि देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनाउने विषयमा निश्चित विधि तय गर्र्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कसले कतिवेला के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने पनि राजनीति र संगठनको मूल प्रश्न नै हो । जिम्मेवारी लिने या दिने एउटा निश्चित मापदण्ड हुँदा र न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली बन्दा यसले समस्या ल्याउँदैन । विषय विज्ञता र समावेशिता सहितको मन्त्रिमण्डलको आदर्श स्वरूप सुशासनको मूल प्रस्थान बिन्दु हो । मन्त्रीहरूको छनोट विषयगत योग्यता, क्षमता र छवि र समानुपातिक समावेशीको आधारमा हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ । दलित समुदायका एक विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको पनि त्यसको प्रमाण हाे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उहाँको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाउनुको द्रव्यको प्रभाव प्रमाणित हुन्छ ।

गठबन्धनले मन्त्री बनाउने मापदण्ड पहिले बनाउन सकेको भए दल, नेता र मुलुक सबैले सानो राहत पाउँथे । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सकस पर्ने थिएन । केपी ओलीको स्वेच्छाचारी, हठ र अहंकारले प्रेरित अनेक जनविरोध कार्यविरुद्ध बनेको गठनबन्धनको सरकार पनि ओलीभन्दा कुनै अर्थमा फरक नभएको सन्देश गएमा जनस्तरबाट अझ ठूलो प्रतिरोध सुरु हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्