विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारवाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारवाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत अयोगलाई नभएको स्पष्ट गरेको हो ।
ल्लितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ मा कार्यालय रहेको सोसल साइन्स वहाः का अध्यक्ष निर्मलमान तुलाधरद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ–‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिदा त्यस्तो संस्थाको काम कारवाही बारेमा अनुगमन गर्नेसमेत अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहे भएको देखिदैन ।’
उक्त संस्थाले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीसमेतको मिलेमतोमा विदेशी दाताहरुबाट प्राप्त करोडौं रुपियाँ दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोसहित आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो संस्था २०६३ साल माघ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको थियो । सो संस्थाले दर्ता भएदेखि विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकम मध्ये करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लागेको थियो ।
त्यस्तो आरोपसहित निवेदन दर्ता भएपछि आयोगले सो संस्थाविरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा आयोगले सो संस्थाबाट भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने विषयमा विभिन्न विवरण माग गरेको थियो । आयोगको सो कार्यविरुद्ध उक्त संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
सो निवेदनको सम्बन्धमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वयात्मक निकाय समाज कल्याण परिषद् रहेको तथा परिषद्मा आवद्ध संस्थाले आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा सहयोग प्राप्तको परियोजना प्रस्ताव परिषद्मा पेश गरी स्वीकृत लिई क्रियाकलाप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । सो आदेश केही महिना अघि दिइएको भएपनि त्यसको पूर्ण पाठ तीन दिन अघि मात्र सर्वोच्चले नेपाल कानून पत्रिकामार्फत सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।
आदेशमा नेपालको संविधान तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक निकाय पनि नरहेको, सार्वजनिक पदाधिकारी पनि नरहेको गैरसरकारी संस्थाको हकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा उल्लेख छ–‘निवेदक संस्था राज्यको सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गनुपर्ने, दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा नियुक्त वा निर्वाचित भई केही समय वा समय किटान गरी तलव पाउने वा तलव बिना कार्यरत पदाधिकारी नभएको तथा नेपाल सरकारको स्वामित्वभित्र र अनुदान भित्र र अनुदानअन्तर्गतको संस्था पनि रहेको देखिदैन । अख्तियारको गठनको उद्देश्य संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन। २०४८ को दफा २(घ) र २ (ङ) को परिभाषाभित्र गैरसरकारी संस्था नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।