बर्खाको बिलौना

बर्खा याम जब लाग्छ, सधैं एउटै बिलौना र गुनासो सुनिन्छ– ‘बाढी–पहिरोबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न दीर्घकालीन योजना भएन ।’ तर, जब बर्खा याम सकिन्छ, सबैले बिर्सन्छन् । खोला र नदी क्षेत्र मिचेर घर बनाउने र पाखा–पखेरा कोतर्दै जथाभावी डोजर चलाउने अभियान शुरू हुन्छ । वर्षेनी बाढी पहिरोबाट सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउने र ठूलो धनराशिको क्षतिहुने मुलुकको नियति नै भएको छ । सरकारलेकेही योजना बनाएको जस्तो भएपनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू बीचैमा तुहिने गरेका छन् । बर्खे बिलौनाको चक्र वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।यहीचक्रमा परी जनताले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । करोडौंको धनराशि खेर फाल्न बाध्य हुनु परेको छ ।

सरकारले जोखिम युक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउने भनी जनतालाई बेला–बेलामा ढाडस दिंदै आएको पनि छ । वर्षेनीआउने बाढी पहिरोको पहिलो निसाना नदी तथा खोला किनाराका बस्ती भएका छन् ।भिरालो जग्गामा घर बनाई बस्नेलाई पनि यस यामले आँशुमा डुबाएको छ ।प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि जारी गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण त थाव्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । सो प्राधिकरणले हाल जोखिमबस्ती स्थानान्तरणको लागितथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनिबताएको छ । बाढी पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई रोक्न नदी र खोला किनारामा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको सर्वविदितछ ।यस तथ्यलाई सरकारदेखि जनता सबैले बुझेका छन् । यस प्रकारको बुझाइआएको र त्यसअनुसार कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरिएको ५०औं वर्ष भइसकेको छ ।सरकारले तयार पारेको सूचीअनुसार २३ जिल्लाका १७ लाख बासिन्दा बाढीबाट र २६ जिल्लाका एक लाख २० हजार बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावितहुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले यस्तो अनुमान गरेको भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने खासै ठोस योजना तयार गरेको छैन । सरकारको कार्य गराइ हेर्दा अनुमान गरी योजनाबनाउने तर सो बमोजिम कार्य अघि बढाउन भने नसक्ने वान चाहने स्पष्ट हुन्छ ।प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन मापदण्ड त छ, तर सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वानचाहँदावर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । मापदण्ड पालना भएन भनेर जनतालाई दोष दिने होइन, सरकारको जिम्मेवार निकायले त्यसबारेमा सम्बन्धि तव्यक्ति तथा जनतालाई ज्ञान दिनुपर्दछ । सो मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेमा हुने फाइदाको बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रमागएर सरकारपक्षले अवगत गराउन सक्नुपर्छ ।नदीकिनारामा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुको भने विकल्प छैन ।यसकालागि अब सके यही वर्षामा नभए पनि आगामी वर्षासम्ममा जोखिमयुक्त सबै क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नका लागि सरकारले अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।सक्नेलाई आफ्नै खर्चमा नसक्नेलाई सरकारले राहत स्वरूप भए पनि व्यवस्था गरी जोखिम युक्त क्षेत्रबाट सबै जनतालाई उद्धार गर्नुपर्छ ।