कर्णालीमा वेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुँदै

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेको वेरुजु लाई ब्यवस्थित वनाउन वेरुजु ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिने भएको छ । वित्तिय अनुसासन,पारदर्शिता कायम, सुसासन कायम,वित्तिय सुचनामा नागरिकको पहुच तथा आर्थीक विश्वासनियता वढाउन वेरुजु ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मानवहादुर वमले जानकारी दिनुभयो ।

वेरुजु प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करिब एक सय ७० कार्यालयमा लागु गरिने प्रमुख वमले वताउनुभयो । यो प्रणालीले कर्णालीको वेरुजुलाई सहजै ब्वस्थापन गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशले शुरु गर्न लागेको प्रणाली नेपालमै पहिलो प्रणाली हो ।

प्रमुख वमका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका आफना कार्यालयहरुका वेरुजु लागत राखेर वेरुजुको डिजिटल अभिलेख राखिने छ ।कर्णालीको तिन आर्थिक वर्षको वेरुजु विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिने छ । आ.व. २०७४।०७५ देखिको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको वेरुजुलाई अभिलेख गर्ने उहाँले वताउनुभयो । “यो प्रणाली लागु भएपछि कुन ठाँउमा, कसले, कति वेरुजु गरेको छ, त्यो सवै रेकर्ड कायम हुने र सवै हेर्न मिल्ने हुदा वेरुजु नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ” उहाँले भन्नुभयो ।

वेरुजु प्रणालीका कारण कुन ठाँउमा कसको कति वेरुजु छ त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुंगो लाग्छ वमले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार वेरुजु सम्बन्धी फरक फरक तथ्याङ्क हुदा विगतमा वेरुजु असुल उपरमा समस्या भएकोले यो पटक कर्णालीमा लागु गर्न थालिएको हो ।

वेरुजु ब्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुसासनको वलियो पिल्लर भएकोले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख वमका अनुसार यो प्रणाली लागु भएपछि कुनमा वेरुजु आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी होकी अन्य हो त्यो सबै हेरीन्छ । कर्मचारीको नाम र वेरुजु निकाल्नेको विवरण हुन्छ त्यसैको आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मुल्याङ्कन र अन्य भए थप काम कारवाहीमा कडाइ हुनेछ ।

वेरुजु प्रणालीको प्रदेश सरकारका  मातहतका सबै कार्यालयले आफै आफनो कार्यालयको अवस्था भर्ने छन ( रेकर्ड अभिलेख ) गर्ने छन त्यसपछि मात्रै उनिहरुको कार्यालयको थप  निकाशा हुन्छ नत्र निकाशा रोकिन्छ । तिन आर्थिक वर्ष देखिएको राखिनेछ । कर्णाली प्रदेशको आव २०७५।०७६ सम्म ५१ करोड ७१ लाख रहेको छ । वेरुजु ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नु पुर्व अहिले पक्षिण भइरहेको अव मन्त्रीपरिषदमा लिएर निर्णय गराई साउन देखि लागु हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आ.व. २०७६।०७७को मलेप प्रतिवेदन महालेखा परिक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा वुझाएपछि कति वेरुजु छ भन्ने थाहा हुने प्रमुख वमले वताउनुभयो ।