अदालतको सम्मान



कामचलाउ अवस्थामा पुगेर पनि वर्तमान सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विषयमा हात हालिरहेको छ । कसलाई नागरिकता दिने वा कसलाई नदिने भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परेको र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएको सरकारले निर्णय लिने विषय होइन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।

अध्यादेशबाट नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान ल्याएको वर्तमान सरकारलाई अहिले कानुनविद्हरुले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ हाल कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे सरकार पक्षबाट चित्त बुझ्दो कारण प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अध्यादेश हाल कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गलत नियत पुष्टि हुनेगरी जारी गरिएको अध्यादेश संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेशको माग दावी गरिएको थियो । अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधान बमोजिम नागरिकता दिने हो भने नेपाल कुनै बेला फिजी देशजस्तो भई नेपालीहरु अल्पमतमा पर्नसक्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको अध्यादेश जारी गर्ने कार्यको विरोध गरिदै आएको थियो । सरकारले यो अध्यादेश केबल सरकार जोगाउनका लागि ल्याएको कुरामा कतै दुई मत छैन ।

अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासले सरकार अलोकतान्त्रिक मात्र नभई अविवेकी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्दछ भन्दै सर्वोच्चले गैरनेपालीलाई कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैन र नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेको ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु बाञ्छनीय देखिने पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पनि पारित भइसकेको छैन ।

करिव तीन वर्षदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर हाल अध्यादेश जारी गर्नुपरेको भन्ने बारेमा सरकार पक्षबाट कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ आउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तन्त स्वागतयोग्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जोगाउनकै लागि हिजो आफूले नै विरोध गरेका विषयमा पनि आज सहमति जनाउन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रभन्दा कुर्सी ठूलो हुनसक्तैन भन्ने सत्य प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अदालतको फैसलाले उसप्रति आम नागरिकको सम्मान बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्