चुरे नेपालको कूल भूमिको करिब १३ प्रतिशत (१८ लाख ८६ हजार हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको कान्छो पहाड हो । यो जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध तर भू–बनावटका हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । चुरे क्षेत्र जैविक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले अति नै महत्वपूर्ण छ । चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमि संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा योगदान गरेको छ ।
चुरे अमूल्य वन स्रोत (काठ–दाउरा, पशुआहार) को पनि आधार हो । यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू अथाह छन् । असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान त हुँदै हो । यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा मानव बसोबास पनि छ । जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा रहेको छ । नदी कटान, भूक्षय, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपहरू चुरे क्षेत्रको विशेषताजस्तै भइरहेको छ, जसले गर्दा चुरे क्षेत्रको साथसाथै भावर र तराईमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले यसको डरलाग्दो परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ । चुरेको विनाशले उनीहरू प्रत्यक्षरूपले वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिममा रहेका छन् ।
चुरे क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाका सवाल मसिनो ढंगले विश्लेषण गरेर संरक्षण र जीविकाका विषय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । संरक्षणमा स्थानीय समुदायको पहिलो भूमिका हुन्छ । उनीहरूलाई नै चुरे व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा दिँदै स्रोतमा हकभोगको अधिकार पनि दिइनुपर्छ । चुरे संरक्षण गर्दा पर्यावरणीय सेवा सिंगो क्षेत्रले पाउँछ भने त्यो सेवा प्रदान गरेबापत उनीहरूले केही पाउनुपर्छ ।गठित राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस विकास समितिले समुदायलाई अग्रभागमा राखेर गतिविधि बढाए मात्र सफल हुन्छ । र, यस कार्यमा महिलालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । महिला नै प्रकृतिका मुख्य संरक्षक हुन् । चुरे जोगाउन पनि उनिहरूले नै असली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस दृष्टिकोणले काम गर्न आवश्यक छ । चुरेलाई समस्याका रूपमा हैन, यसको महत्व बुझेर त्यहाँका मानिसमा चुरेप्रति भएको अपनत्व बढाउँदै उनीहरूकै अगुवाइमा गुरुयोजनाअनुरूप संरक्षण अभियान अघि बढाए अपेक्षित नतिजा आउनेछ ।
चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको गरिबी र बेरोजगारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ । भोको पेटमा कोही पनि ऊर्जाशील हुँदैन । यही गरिबीको कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई संरक्षणमा लाग्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउन मुस्किल छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गराउनु जरुरी छ । यसको लागि दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यक छ ।चुरे क्षेत्रमा भूउपयोग अमिल्दो छ । सबै जंगल खेतबारीजस्तो देखिन्छ । बस्ती बढ्दो छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विकास, सेवाहरू पनि पुगेका छन् । कतिले जग्गाको स्वामित्व पाएका छन्, कतिले पाएका छैनन् । ठेकेदारहरूको प्रवेशसँगै वन उजाडिँदै छन् । वन स्रोतको न्यायिक उपभोग हुन सकेको छैन भूउपयोग ऐनसमेत तर्जुमा भइसकेको सन्दर्भमा भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि यस भूभागलाई भूउपयोगका आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ । जोखिम र संवेदनशील भनी छुट्याइएका ठाउँमा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्न त्यहाँका बस्ती स्थानीयलाई जीविकामा असर नपर्ने गरी नजिकै सार्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्र जहाँ बसोबास तथा खेती गर्ने काम बन्द गरिन्छ, यस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन आसपासका समुदायमार्फत गरिनुपर्छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ । तर चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत–सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लाग्छ ।ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार पूर्णरूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी अर्को प्रमुख चुनौती हो । जिल्ला विकास समितिको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको केही मापदण्ड निर्धारण भए तापनि लागू हुन सकिरहेको छैन । दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरू निर्बाधरूपले सञ्चालनमा छन् । उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजनीतिक दबाबले पनि यसको जरो कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अव्यवस्थित र अवैध उत्खननको नियन्त्रणको लागि कानुनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ ।
स्थानीय निकायले आफ्नो दक्षता सिद्ध गरी संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । वन मन्त्रालयजस्तै स्थानीय विकास, कृषि, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई नीतिगत तहमा संलग्न गराई आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउनु जरुरी छ । चुरे क्षेत्रमा पहिले विभिन्न निकाय र संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका राम्रा कार्यक्रमरूको सिकाइ लिनु जरुरी छ । स्थानीय समुदायको सहभागितामा खोलाको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्दछ । जीविका र संरक्षण जोडेर लानुपर्छ, अलग्याएर हुँदैन । असफल भइसकेका पुरानै किसिमका काम मात्र गरेर चुरे संरक्षण हुन सक्दैन ।
– सीमान्त घिमिरे, मकवानपुर ।