विद्युत् उत्पादनका लागि असीमित सम्भावना बोकेको देशका रूपमा नेपाल परिचित छ । भूबनावट तथा खोलानाला र उत्तरी क्षेत्रमा रहेका हिमशृङ्खलाले जलविद्युत् विकास सम्भावनालाई टेवा पु-याएका छन् ।मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो आर्थिक जग बलियो बनाउने प्रमुख स्रोतको रुपमा जलविद्युत् तथा जलस्रोतलाई लिन सकिन्छ । केन्द्र सरकार तथा प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा जलविद्युत् उत्पादन रहेको छ । साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख स्रोतको रुपमा जलविद्युत् अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रलाई लिने गरिएको छ । अर्कोतर्फ संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रमुख स्रोतको रुपमा जलविद्युत्लाई मान्दै आएका छन् । यो विद्यमान अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणका साथै निर्माणाधीन आयोजनामा व्यापक असन्तुलन देखिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण अहिले सबै क्षेत्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत् उत्पादन, वितरणको अवस्थालाई सन्तुलितरुपमा हेर्न सकिँदैन । नेपाल केही वर्षअगाडिसम्म हामी लोडसेडिङका मारमा थियौं । त्यो बेला जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी शुरू भएकोमा हाल थुप्रै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।अहिले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा प्रभाव परेको छ । हाम्रा जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । अर्धजलाशययुक्त आयोजना (केही घन्टा वा दिनको पानी सञ्चय गरी चाहिने समयमा चलाउन सकिने) पनि नगन्य मात्र छन् । तसर्थ धेरै आयोजनाले दिउँसो र राति कम खपत हुने समयमा पानी जम्मा गरी बिहान वा साँझको समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने हुनाले माग र आपूर्तिको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।विश्वका धेरै देशमा समयानुसार बिजुली दर फरक हुन्छ । बढी बिजुली खपत हुने बिहान र बेलुका बढी दर तथा कम खपत हुने दिउँसो र राति कम दर लिने गरी प्राधिकरण अगाडि बढ्न सके, विद्युत् खपतमा धेरै मात्रामा एकरुपता ल्याउन सहज हुन्थ्यो । विद्युतीय प्रणालीको व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ ।
हामीकहाँ वर्षायाममा बिजुली खेर जान्छ र धेरै आयोजना नदी बहावमा आधारित छन् । नदी बहाव कम हुँदा हिउँदे याममा बिजुली उत्पादन घट्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न विद्युत् प्राधिकरणले जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । हिउँदे याममा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहँदा यो राम्रो नीति हो । तर एक नदीमा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको कुनै आयोजना जलाशय वा अर्धजलाशययुक्त भएमा त्यस्तो आयोजनाले तल्लो क्षेत्रमा रहेका धेरै आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा असर गर्ने सम्भावना रहन्छ ।हाल एक नदीमा एकभन्दा बढी आयोजना हुने र त्यस्ता आयोजना केही चालू रहेका तथा केहीको निर्माण जारी रहेको तथा केहीको अध्ययन पूरा गरी निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले नदी बहावमा आधारित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा कडाइ गर्दा यसले दूरगामी असर पुग्ने देखिएको छ ।हचुवाका भरमा कुनै निर्णय गर्नुभन्दा प्राधिकरण, मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागले कस्ता आयोजनालाई नदी बहावमा आधारित बनाउने, कुन नदीमा कस्ता आयोजना अध्ययन वा निर्माणको क्रममा छन् वा चालू अवस्थामा छन् र कस्ता आयोजना प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छ भनी पहिचान गरेपछि मात्र कुन आयोजनालाई नदी बहावमा आधारित वा अर्धजलाशययुक्त वा जलाशययुक्त बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्दा उचित हुने देखिन्छ ।
लोडसेडिङ मुक्त हुने आमनेपालीको चाहना लगभग पूरा भएको छ भने अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आफ्नै देशको बिजुली प्रयोग गरी अगाडि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् जगत्को आकाशमा एउटा बादल छ, जसले यसलाई तर्साइरहन्छ । त्यो हो, विद्युत् महसुल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राष्ट्रको बिजुली मागको भविष्यवाणी गर्ने जिम्मा दिइएको छ । तर यसको भविष्यवाणीमाथि सधैँ शंका गरिन्छ ।उत्पादक र सरकारका मन्त्रालयहरूले थप ऊर्जा खरिद सम्झौता नगर्नको लागि प्राधिकरणले माग पूर्वानुमान घटाउने गरेको आरोप लगाउँछन् भने, प्राधिकरण उत्पादकहरूले देशले खपत गर्न वा निर्यात गर्न सक्ने भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि सम्भाव्य बजारको बढाइचढाइ गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । यी दुई पक्ष उत्पादकलाई पनि फाइदा हुने र विदेशीलगायत स्वदेशी ग्राहकहरूलाई पनि आकर्षक हुने मूल्य निर्धारणमा अल्झिन्छन् । आजसम्म यस्तो मध्यविन्दु फेला पारिएको छैन । शायद नेपालले एउटा ठूलो आयोजना सम्पन्न गरी भारतसँग इमानदारीपूर्वक ऊर्जा व्यापार शुरु नगरुन्जेल स्थिति यस्तै रहनेछ ।
– कमल गुरागाईं, नुवाकोट ।