शासन होइन शासक खराब

पेशल आचार्य ।

संसदीय प्रजातन्त्र आदर्श, निष्ठा र सिद्धान्तमा टिकेको कोमल प्रकृतिको शासन व्यवस्था हो । त्यसैले यो व्यवस्थालाई विश्वकै सबैभन्दा राम्रो र विकल्पहीन व्यवस्थासमेत भन्ने गरिन्छ । भनिन्छ, संसारमा आजसम्म अख्तियार गरिएका सबै प्रकारका शासन व्यवस्थाहरूका विकल्प छन् तर संसदीय व्यवस्था मात्र संसारको त्यस्तो व्यवस्था हो जसको आजसम्म कुनै विकल्प छैन। यहाँ शासकहरूको आवधिक छनोट गरेर विकल्पमा नयाँ–नयाँ व्यक्ति रोज्न सकिन्छ तर व्यवस्थाका हकमा यसको सट्टा अर्को कुनै प्रकारको व्यवस्था रोज्न सकिँदैन ।

हुन त अहिलेको संसारमा सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता विकल्पहरूसमेत वर्तमान विश्वलाई अनेक विकल्पहरूमा प्राप्त छन् तर यो शासन व्यवस्थाको विकल्पमा सैनिक शासन, धर्मगुरुको शासन, कुनै कट्टरपन्थी विचार बोकेका कठमुल्लाहरूको शासनलाई स्वीकार्न सकिन्न ।

नेपालका अहिलेसम्मका शासनहरूको अनुभवलाई नियालेर विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने अहिलेको शासन व्यवस्थामा समयानुसारका सुधार गर्ने गुन्जायस भने प्रशस्तै देखिन्छन् । सबै तह र हाँचका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बढीसे बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि गरिने ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ सिस्टम नै जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन गरिने उत्तमोत्तम उपायहरू हुन् ।

भन्नेले र व्याख्या गर्नेले यस्तो प्रकारको संसदीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकलाई विकल्पहीन शासन व्यवस्था भने पनि यसमा सुधारका लागि सुधार गर्नै नसकिने गुन्जायसचाहिँ हुँदैन । जसमा मतदाताहरूको बहुमत छनोटमा कुनै पनि व्यक्ति शासनका लागि आवधिक चुनावहरूमा मतदाताहरूबाट छान्ने गरिन्छन् । जुन व्यक्ति शासनका लागि छानिन्छ उसले आफ्नो विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्तअनुसार आवधिक समय मात्र शासन सञ्चालन गर्दछ । यसै शासन व्यवस्थालाई संसारमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या जनतन्त्रजस्ता नाम–नामेसीले यो शासनलाई चिनाउन सकिन्छ ।

यो शासन व्यवस्थाले विश्वमा राज गरेको करिब २ सय वर्ष व्यतीत भैसक्यो । वर्तमान नेपालमा चलेको संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्थालाई पश्चिमाहरूले ‘वेस्ट मिनिस्टर सिप सिस्टम’ भन्ने गर्छन् । जुन सिस्टमको जननी बेलायत हो तर आज बेलायतमा समेत यो सिस्टम फेल भइसकेको र त्यहाँ यसका विकल्पमा नयाँ पद्धति र चिन्तनहरू बाहिर प्रकट भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यका कसीमा घोटेर हेर्दा बल्ल नेपाली जनताले आज थाहा पाउँदै छन् कि यो प्रकारको शासन व्यवस्थासमेत संसारको प्रयोगमा फेलियर भैसकेको छ । गरिब तथा छेउ लागेको वर्गले महामारी या चरम आर्थिक अभावका सन्दर्भमा राज्यबाट जहिल्यै हेला, भेद्भाव र बेथितिजस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीहरूको राजनीति तुलनात्मकरुपमा वर्तमान समयमा भन्दा बढी नेपालमा कहिल्यै भएको थिएन । पैसाका लागि सबैथोक जायज र सबैथोक राजनीतिबाट हुने भन्ने भएपछि स्थापित मूल्य–मान्यताहरूमा जनताको विश्वास एकपछि अर्को गर्दै धर्मराउन लागेको अवस्था छ ।

नेपालमा समेत यस शासन व्यवस्थाका लागि अनेक प्रकारका सुधारहरू नभएका होइनन् । गएको तीस वर्षयताका शासनहरू तुलना गरेर हेर्ने हो भने २०४७ सालको संसदीय व्यवस्थालाई नै टिकाएर सोही संविधान अनुकूलका शासनहरू नै उत्तम थिए । संघीयताका सबालमा केही गतिला र राम्रा उदाहरणहरू वर्तमान समयमा समेत नभएका त होइनन् तर समग्ररुपमा ७६२ वटा स्थानीय निकायमा जनताबाट अनुमोदित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको स्तर, सोच, बुद्धि र विवेक एकैनासको नहुनु संघीय शासन व्यवस्थाका लागि असफलताका परिचायक भएका छन् ।

गएको महिनामा एउटा अनुसन्धानले भनेको कुरा विश्वास मान्ने हो भने, कुल ७६२ स्थानीय निकायमध्ये ४६० वटामा वारुणयन्त्रको व्यवस्था भएको पाइयो भने कुल ७६२ वटामै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख या वडाध्यक्षहरूका डोजर, रोलर वा अन्य प्रकारका सडक निर्माणमा उपयोग हुने प्रजातिका मेसिनहरू रहेको पाइयो । यो तथ्याङ्कले के जानकारी दिन्छ भने, कुनै न कुनै आवरणमा वर्तमान स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारको दुरुपयोग गरी बजेट सक्नका लागि आएका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न जनतालाई कुनै नौलो आइतबार कुरिरहनुपरोइन ।

त्यसै गरी संघीय राजधानीनजिकै रहेको जिल्ला काभ्रेपलान्चोकको कृषिउन्मुख पैदावारहरूको गुल्जार शहरोन्मुख नगर पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुखको शासकीय शैली र संघीय राजधानी काठमाडौँका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको शासकीय रबैया, बोलीवचन र शैलीलाई तुलना गर्दा पाँचखालका प्रमुखमा महानगरपालिकाका प्रमुखमा हुने प्रकृतिको विशेषता भेटियो तर महानगरपालिकाका प्रमुखमा भने सो प्रकृतिको विशेषता नभेटिएको भन्ने चर्चा अखबारहरूले नै विश्लेषण गरेका थिए ।

अहिले सबैतिर चर्चा र चासोको विषय बनेको बाहुबली प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गे मन्त्री भएको प्रवृत्ति २०४६ सालपछि नेपाली समाजमा मौलाएको आपराधिक प्रवृत्ति हो । उनीशुरू–शुरूमा तिनताक ठमेलमा हप्ता असुली र दाम संकलनका नाममा टोले गुण्डाका रुपमा उदाएका हन् । पछि–पछि उनले बियरका खालि सिसीको अवैध बिक्रीधन्दासमेत शुरू गरे । यसबाट उनलाई मासिक उसबेलाकै दशदेखि बाह्र लाखसम्मको मुनाफा हुने गर्दथ्यो । दीपक मनाङ्गगे मात्र होइन, त्यस बेला बानेश्वर इकालाका दिनेश चरीसमेत हप्ता असुली गर्दै उदाएका अर्कानामुद गुण्डा थिए । सो समूहसँग दीपकको दरबारमार्गको रेस्टुरेन्टमा भएको झगडापछि यिनीहरू एक–अर्काकै जानी दुश्मन भए ।

सोही समयमा देखिएका विकास घैँटे, गणेश लामा (जो डान्सबारको बाउन्सरबाट डनको राज्यमा आएका थिए र पछि कांग्रेसी नेता विजय गच्छदारको सम्पर्कमा आएर उनको पार्टीको टिकटमा काभ्रेबाट चुनाव नै लडेका थिए) र रमेश बाहुनजस्ता डनको नेपाली राजनीति र व्यापारमा बेहद लगानी हुन थाल्यो । डनहरूलाई पक्रन तथा सास्ती दिन माहिर प्रहरी रमेश खरेल यिनीहरूलाई डन नभएर ‘फ्याउरे गुन्डा’ भन्न रुचाउँथे ।

डनको कारखाना भनेकै कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् । यिनीहरूबाटै पालित–पोषित कनिष्ठ पुत्रहरूको दर्जामा डनहरूले नेताका विश्वास जितेका छन् । पुलिस इन्काउन्टरमा दिनेश चरी मारिएपछि त्यसबेलाका चर्चित वामपन्थी नेता वामदेव गौतम उनको मृत्युको जाहेरी लिएर पुलिसमै गएका थिए । विकास घैँटेलाई समेत पुलिसले मारेपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले‘उनको बाँच्न पाउने मानव अधिकारमाथि पुलिसले धावा बोलेको’ भनेर कानुनी कारबाहीमा जाने उद्घोषसमेत गरेका थिए ।
नेपालको बहुदलीय शासन व्यवस्थामा ठूला–साना यस्ता चरी, घैँटे र दीपकहरू सबै पार्टीमा पालिएका छन् । खासगरी यिनीहरूको चुनावमा उपयोग हुने गर्छ । बाँकी समय यिनीहरू रोडा, बालुवा उद्योगमा आपराधिक क्रियाकलाप गरेर आएको पैसा लगाई आफ्नो आर्थिक हैसियतसमेत बढाएर कोही–कोही त पार्टीमा व्यक्तित्वसमेत बनाएर टिकटका दाबेदार हुन्छन् । आफ्नो विचारको राजनीतिज्ञलाई अर्को विचारको गुन्डाबाट संरक्षण गर्ने, हप्ता असुली गर्ने र चुनावमा मारमुङ्ग्री गर्नेजस्ता मुख्य कामहरू नै यिनीहरूको मुख्य ड्युटी हुने गर्छ ।

पूर्व–एसएसपी हेमन्त मल्ल ठकुरी दीपक मनाङ्गेको मन्त्री हुने कार्यलाई राजनीतिमा अपराधीकरणको सजिलो उपमा दिन्छन् । उनी अघि भन्छन्, ‘यो घटनाले हाम्रो वर्तमान राजनीतिक धरातलमा के–कस्ता पृष्ठभूमिका मानिसहरूको घुसपैठ र चलखेल रहेको छ सो सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । नाम चलेका प्रहरी अधिकारीहरू यसरी कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा गुन्डा पृष्ठभूमिबाट उदाएका डनहरू राजनीतिमा आएर मन्त्री र सांसद बन्नु भनेको सो प्लेट फार्ममा लागेर तीस–चालीस वर्षदेखि राजनीतिक करिअर बनाइरहेका नेता र कार्यकर्ताहरूको सजिलै मानमर्दन हुनु हो, जसले यिनीहरूको राजनीतिक मानसिकतालाई अझ गिराउने पक्कापक्की छ ।

राजनीतिक धरातलमा जस्तोसुकै भए पनि राजनीति गरेका नेता र कार्यकर्ताहरूकै बाहुल्यता हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ मान्छे मार्ने, आपराधिक गतिविधिमा लाग्ने, अपहरण गर्ने र ठूल्ठूला व्यापारीहरूलाई धम्क्याउने वृत्तिबाट माथि उठेका सण्डमुण्डहरूकै बाहुल्यता बढ्दै जानु अनि अर्कोतिर पढेलेखेका र सांस्कारिक पुस्ताचाहिँ राजनीतिबाट विमुख हुँदै जानुले नेपाली राजनीतिमा गतिलो एवं सिद्धान्तनिष्ठ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने उपायहरू क्रमशः नामेट हुँदै गएको त होइन? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् ।

माक्र्सवादको गीता रटेर लेनिनवादी सत्ता जोगाउनका लागि सबै प्रकारका हतकण्डा अपनाउन पछि नपर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनमोर्चाका एकजना सांसदलाई अपहरणको शैलीमा अस्पतालमा कोभिडको बिरामी बनाएर थुन्नेजस्ता काम र मन्त्रालय फुटाएरै पनि दीपक मनाङ्गेलाई खेलकुदमन्त्री बनाएर आफ्नो पद जोगाउने काम गरेका छन् । पदका लागि नेपाली नेताहरू जे–जस्ता हर्कत पनि गर्न बाँकी राख्दैनन् भन्ने यो अर्को दृष्टान्त बनेको छ नेपाली राजनीतिमा ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसी पास गर्नका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जे–जस्ता कार्यहरू गर्न पनि उद्यत् छन् भन्ने कुरा जगजाहेर भैरहेको परिस्थितिमा वर्तमान समयमा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चालेको अराजनीतिक गतिविधिले हाम्रो संघीयताको आधारशिला यसरी नै अपराधको जगमा रुमल्लिरहने हो भने आउने पुस्ताले हाम्रो लाइफ लाइनको रुपमा समाजले क्रमशः लिन थालेको लोकतान्त्रीकरण गणतन्त्र र संघीयतालाई क्रमशः नकारात्मकरुपमा नबुझ्ला भन्न सकिन्न ।

राजनीति बढीसे बढी सेवाभावले गरिने कार्य हो । यसका लागि व्यक्तिमा कुनै प्रकारको शैक्षिक र प्राविधिक सीपहरूको आवश्यकता त पर्दैन तर समाजमा आफ्नो व्यक्तित्व टिकाइराख्नका लागि राजनीतिक इमानदारिताको खाँचो भने अवश्य पर्दछ । वर्तमान समयमा देखापरेका यस्ता प्रकारका पात्र, कुपात्र र विदुषक पात्रहरूबाट नेपाली राजनीतिको रंग अझ बहुरुपी हुँदै जानेमा शंका गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिकरुपले नै यो वा त्यो कित्तामा नेपाली समाज नउभिईकन यस्ता प्रकारका समस्याहरूसमय–समयमा आई नैरहन्छन् । यसको शुद्धीकरणका लागि के–कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सो पार्टीका मुख्य–मुख्य मुखियाहरूले जनतालाई मौकामा जवाफ दिन पछि पर्नुहुँदैन । होइन भने कि त ‘दीपक मनाङ्गेजस्तालाई गणतन्त्रको गौरव’ का रुपमा फेरि चित्रणको शुरूआत नेताहरूबाटै गरिन शुरू गरिनुपर्छ ।