स्टिङ अपरेसनविरुद्ध सर्वोच्च राज्यलाई अर्बौं रुपियाँको भार

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

अदालतमा विचाराधीन रहेका सयौं घूस काण्ड मुद्दाका आरोपीहरूले सफाइ पाउने स्थिति देखा परेपछि राज्यलाई अर्बौं रुपियाँको भार पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई अवैध ठहर गरेपछि अदालतमा विचाराधीन त्यस्ता मुद्दाका सबै आरोपितले सफाइ पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

सर्वोच्चअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली–२०५९ को नियम ३० लाई नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ३ विपरीत भएको ठहर गरी सो नियमलाई खारेज गरिदिएको थियो ।अख्तियारले त्यस्ता आरोपीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा पर्ने गर्दछन् । त्यसरी निलम्बन परेकाहरूले पाउने तलबमध्ये केही प्रतिशत मात्र पाउने गर्दछन् । अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराई घूस खुवाएको कार्यलाई प्रमाणमा लिन नहुने भनी सर्वोच्चले आदेश गरेपछि अब त्यस्ता मुद्दाहरू फितलो भएका छन् ।विशेष र सर्वोच्च अदालत गरी त्यस्ता मुद्दाहरू लगभग ४ सय थानका हाराहारी रहेको बताइएको छ । त्यस्ता मुद्दाका आरोपितहरूले सफाइ पाएपछि निलम्बन भएको अवधिदेखि सफाइ पाएको अवधिसम्मका सम्पूर्ण तलब सुविधा राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतमा त्यसको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्ने गर्छ । विशेष अदालतमा मुद्दाको किनारा लाग्न लगभग डेढ वर्ष लाग्ने देखिएको सम्बन्धित पक्षले बताएका छन् ।

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फर्छौट हुन वर्षौं लाग्ने पाइएको छ । सर्वोच्चमा अझै पनि १२ वर्षको पुराना मुद्दा देखिएको छ ।घूस मुद्दा सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । घूस मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएको अवधिसम्मको सबै समयको तलव भत्ताबापतको रकम राज्यले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।घूस मुद्दाका बढी सुनुवाइ गराएका अधिवक्ता केदार दाहाल भन्नुहुन्छ– ‘सबैले सफाइ पाएपछि अब राज्यलाई अर्बौंको भार पर्ने देखिन्छ । निलम्बन भएको अवधिदेखि राज्यले तलव भत्ता बेहोर्नुपर्ने भएपछि राज्यलाई अर्बौंको भार पर्न जान्छ ।’ अधिवक्ता दाहालका अनुसार सफाइ पाएको दिनमा प्रतिवादीको उमेर तथा अवधि बाँकी नै रहे उनीहरूलाई पुनः साविककै पदमा पदस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ ।