सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो पक्षको नै आधिकारिकता रहेको निर्वाचन आयोगमा दाबी गरेको छ । सो पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आयोग आधिकारिकता दाबी गरेको हो ।
अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरु आयोगमा पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता दाबी पेस गरेका हुन् ।
आयोगमा २७५ केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको नेता राजेन्द्र पाण्डले जानकारी दिनुभयो । जुन निर्वाचन आयोगमा अभिलेखमा रहेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको ६२ दशमलव ३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
‘यसअघि हामीले दलको निर्णय अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिएका थियौं । माघ १२ गते आयोगले एउटा निर्णय गरेर पुस ५ गते यताका बैठकको निर्णय मान्दैनौं भन्यो । त्यस्तै तपाईंहरुको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय हो भन्यो । सोहीबमोजिम हामीले दलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका छौं।’ –नेता पाण्डेले भन्नुभयो ।
सोमबार बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षको चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्न पत्रसहित जाने निर्णय गरेको थियो । ऐनको धारा टेकेर दाबी प्रस्तुत गरेको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् । आधिकारिकता माग्दै दाबी पेस गरेपछि वरिष्ठ नेता खनालले आफूहरू नै आधिकारिक हुनेमा सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
‘हामीले दुईवटा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रमाणित गरेका छौं, तेस्रो र हिजो सम्पन्न चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि त्यही उपस्थिति रहेर निर्णय गरेका छौं’, खनालले भन्नुभयो– ‘तथ्य, प्रमाण निर्णय र विधान सबै कुरालाई राखेर दाबी गरेका छौं। अहिले नेकपा भनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक हो भन्ने दाबी प्रस्तुत गरेका छौ ।’
‘हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका नेतालाई हटाएको कुरा विधानबमोजिम हो, यही कुरा आयोगमा प्रस्तुत गरेका छौैं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘ती तथ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर आयोगले निर्णय गर्छ ।’
ऐनअनुसार आधिकारिता दाबी गरेपछि नेकपाको आधिकारिता विवाद कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । कुनै पक्ष आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्न आएकाले प्रचलित कानुन, विधान र संविधानले के भन्छ भनेर छलफल गरेर आयोग निर्णयमा पुग्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना आयोगले दिनुपर्नेछ ।
सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप १ सय २० दिन म्याद थप्न सकिनेछ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।
विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।