उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण कार्य रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश



राम धामी, डडेल्धुरा ।

उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न र नगराउनुका साथै निर्माण कार्य गर्न नदिनु भनि जिल्ला अदालत डडेल्धुराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्ला अदालत डडेल्धुराका न्यायाधीस हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंज्ञानीको इजलासले आईतबार जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३४ को उपदफा १ र मुलुकी दिवानी संहिता २०७४ को १५८ को उपदफा २ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । डडेल्धुरा सदरमुकाम नजिकै रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै धार्मिक आस्थाको केन्द्रविन्दु उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रका नाममा रहेको जग्गा हाल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीका तर्फबाट अधिवत्ता रोहित देउवाले निषेधाज्ञा लगायत जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाँउ भनि दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनवाईका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी भएको डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अमरगढी नगरपालिका–७ बस्ने शेरबहादुर भण्डारीले हाल दर्ता प्रकृयामा रहेको उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरेको भन्दै तत्काल निर्माण कार्य रोक्नका लागि निषेधाज्ञा लगायत जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाँउ भनि रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

भण्डारीले उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेर पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन । उग्रतारा गुठीका नाममा रहेको साविक पोखरा गाविस वडा नं. ५ ‘क’ कित्ता नम्बर ६ को १३ विगाहा १ रोपनी ३ आना ३ धुर क्षेत्रफल भएको जग्गा गुठी संस्थानले उग्रतारा क्षेत्र विकास समितका नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डडेल्धुरालाई लिखित पत्राचार गरिसक्दा पनि हालसम्म दर्ता नगरिएको उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष साँकीले बताए ।

उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेर घर निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा शुक्रबार जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा रिट दर्ता गरेको हो । आईतबार सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ता रोहित देउवा, हरिप्रसाद भट्ट र नरेन्द्र रोकायाले वहस गरेका थिए । सार्वजनिक मठ, मन्दिर र गुठीको जग्गा अन्य ब्यक्तिहरुले अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक सम्पत्ती, गुठीको सम्पत्ती र धर्म लोप भई जाने प्रवल सम्भावना रहेको हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीबाट बनाउन लागिएको कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्न आदेश जारी भएको हो ।

उक्त आदेशको आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा र मालपोत कार्यालय डडेल्धुरालाई जानकारी दिन समेत आदेश गरिएको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका नाममा जग्गा दर्ता हुन नसकेकाले मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणमा परेको स्थानीय बताउछन । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विवाद सुल्झाउन पहल गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र सम्बन्धित वडालाई मन्दिरको जग्गा खोजबिन गर्न पत्राचार गर्दा मन्दिरको स्वामित्वमा हुनुपर्ने अधिकांस जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाईएको र कुनै समय हजारौं रोपनी जग्गा भएको उग्रतारा मन्दिरका नाममा अमरगढी नगरपालिकाका बिभिन्न वडामा एक सय ५८ रोपनी जग्गाको मात्र वैधानिकता भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डडेल्धुराले जनाएको छ ।

उग्रतारा मन्दिरको अधिकांस जग्गा २०३३ सालको नापीका समयमा ब्यक्तिका नाममा नापी भइसकेको देखिइएको छ । कुनै समय उग्रतारा गुठी अन्तरगत रहेको तर २०३३ को नापी र बिभिन्न समयमा छुट दर्ता गरि ब्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको बाहेक पनि धेरै जग्गा अझै ऐलानी सरह छ ।

तत्कालीन चार गाउँ पञ्चायत पोखरा, भूमिराज, सहस्रलिंग र खलंगा मात्र नभइ प्राचीन समयमा हालको नवदुर्गा गाउंँपालिका सम्म उग्रतारा गुठीको जग्गा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । विभिन्न समयमा बिभिन्न संघ संस्थाको घर निर्माण गर्न अतिक्रमित भएका जग्गाको खोजविन गरेर मन्दिरका नाममा स्वामित्व दिलाईनु पर्ने उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष साँकीले बताए ।

मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको चरम लापरवाहीका कारण गुठी संस्थानले उग्रतारा गुठीका नाममा रहेको जग्गा उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको स्वामित्वमा दर्ता गराउन नसकिएको उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख अशोक शार्कीले भूमि व्यवस्था विभागबाट उग्रतारा मन्दिरको जग्गा दर्ताका लागि अनुमति प्राप्त हुन नसकेकाले जग्गा दर्ता गराउन नसकिएको बताए । उनले गुठी संस्थानले पत्राचार गरे पनि विभागबाट निर्देशन नआएसम्म जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । निर्देशन आएमा छुटपिट नापी मार्फत नापी गरेर स्वामित्व दिलाईने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्