नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सय पूर्णाङ्कमा ४० अंक ल्याउनुपर्छ, तर नेपालले केवल ३३ ल्यायो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचार उन्मूलनको मुद्दामा अनुत्तीर्ण सावित गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भाषण गर्दा हँसाउनुहुन्छ, कति दर्शकहरु छन् जो हाँस्नकै लागि उहाँको भाषण सुन्न पुग्छन् । उहाँले दिएका आश्वासन पूरा हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छैनन् ।
रेल, पानीजहाज, घर–घरमा खाना पकाउने ग्यास, नेपाली भूमिमै श्रीरामचन्द्र जन्मेको प्रमाण, बेवारिसे मानवरहित सडक आदि उहाँका सुन्दर सपना पूरा हुनु त परको कुरा, पूरा हुने दिशामा कुनै संकेतसम्म दिन नसकेपछि उहाँको भाषण मनोरञ्जनका लागि मात्र काम लाग्ने टिप्पणी उहाँकै समर्थकहरुको छ ।
‘के रेल र पानीजहाजका सपना नदेखाएको भए नेकपालाई जनताले दुई–तिहाइ बहुमतले जिताउने थिए, आज पार्टीको उचाइ उहाँकै कारण सम्भव भएको हो’, पूर्व एमालेका एक कार्यकर्ता जसले नेकपा विभाजित भएपछि पार्टी सदस्यता च्याते, भने– ‘जनताअनुसार पार्टी र नेता बन्ने हुन्, जनता सपना चाहन्छन्, पूरा हुनु–नहुनु बेग्लै कुरा, भाषण सुनुन्जेल मनोरञ्जन दिने नेता, तथ्य र प्रमाण खोज्ने नेपालीको बानी छैन, यही कुरा बुझेर नेतृत्व गर्ने क्षमता भए पुग्छ ।’
ओली मात्र होइन, गफ गरेर चर्चित बनेका नेता हामीकहाँ धेरै छन् । यही प्रवृत्तिका कारण नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा चरम निराशा छाएको छ, मुलुकलाई नै गम्भीर नोक्सान भएको तथ्यप्रति उनीहरु लापर्वाह छन् ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन, रेल र पानीजहाजजस्तै भाषणमा सीमित भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने नारा दिए पनि नेपालको सुशासनको स्थिति झन्–झन् खस्कँदै गएकाले त्यस्तो भनाइ हास्यास्पद हुँदै गएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो नारा दिँदै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ कुरामा मात्र सीमित हुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लोपटक प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनबाट नेपालको सुशासन अन्य राष्ट्रको तुलनामा ज्यादै नै निराशाजनक देखिएको छ ।
यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जति कुरा बोले पनि ती पूरा हुन सकेका छैनन् । सुशासन कायम गर्ने नीति सरकार गठन भएदेखि नै हो । तीन वर्षसम्म सुशासनको स्थिति सकारात्मक नभई नकारात्मक हुँदै गएपछि वर्तमान सरकारको एउटा पनि उल्लेख गर्ने खालको कार्य छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
देशमा अमन–चयन हुनका लागि सर्वप्रथम सुशासन चाहिन्छ । सुशासन नै छैन भने अन्य कुराको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । सुशासनमा गत वर्ष १ सय १३औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १ सय १७औं स्थानमा पुगेको भनी ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
१८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारका विज्ञको अवधारणाको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमा १ सय १७औं स्थानमा परेको हो । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकमा दर्ज भएको छ । देशमा दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्न नेतृत्व वर्ग नै लागिपरेपछि सुशासनको अवस्था घट्नु स्वभाविकै हो ।
यस वर्ष ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा १०० मा नेपालले ३३ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । जुन देशले एक सय अंक प्राप्त गर्छ, सो देशमा भ्रष्टाचार शून्यको अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । ५० अंकभन्दा कम पाएको देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अर्थ लगाउने ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ । ३३ मात्र अंक पाउनु भनेको शासकले जनतासामु मुख देखाउन नहुने अवस्था हो ।
सुशासनमा बाधा उत्पन्न गर्ने नेताहरु नै टेलिभिजन तथा रेडियोमा सानसँग बोल्ने गर्दा उनीहरुमा कत्ति पनि लाजको संकेत देखिँदैन । देश विकास गराउने पहिलो अवयव हो– सुशासन । सुशासन भएन भने जुनसुकै क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त हुन्छ । जुनसुकै कार्य गर्दा पनि संविधान र कानुनबमोजिम गरेमा त्यहाँ सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा पैसा खुवाउन सक्नेलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै फस्टाएको, त्यसकै कारण माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको र नेकपा फुट्नुको कारण पनि यही बनेको आरोपलाई आजसम्म सरकारले खण्डन गर्न सकेको पनि देखिन्न । यही अवस्था निरन्तर रहे ‘सुखी नेपाली: समृद्ध पार्टी’को नारा मात्र साकार हुनेछ ।