काठमाडौं, (नेस)
घोषित मितिअनुसार निर्वाचन आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि थोरै समय हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहसको व्यवस्थापन गरेको छैन ।
एकातिर बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न इजलासबाट बारम्बार आउनु र अर्कोतिर बहस व्यवस्थापन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा अनेक आशंका हुन थालेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ ।
यस बीचमा इजलासले बहस व्यवस्थापन गरी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने प्रयास भएको पाइँदैन । यही तवरबाट बहस व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विवादको निप्टारा लगाउन नै महिनौं लाग्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले समयको व्यवस्थापन नगर्दा केही न केही कर्तुत भएको आभाष पाइने उल्लेख गरेका छन् । ]
ती कर्मचारीले भने– ‘अचम्म लाग्छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि बहस हेर्दा एक वर्ष जाला जस्तो छ । समयमा यो विवादले निप्टारा भएन भने निर्वाचन पनि हुँदैन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि भएन भने देश बर्बादीतिर गएन र ?’
रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुने समय गत पुस २२ गतेदेखि तथ्यमा प्रवेश नगरी एक साता अन्य विषयमा नै छलफल गरी समय बितेको थियो । विवादको तथ्यमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ भए पनि समय लम्ब्याउने मात्र सोचाइ भएको पाइएको छ । सर्वोच्चकै अर्का एक कर्मचारीले इजालसको पनि यस्तै मनसाय हो कि भन्ने देखिएको बताए ।
सर्वोच्चमा दायर भएका १३ वटै रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम गठित सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्र्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि बहस गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुलाई बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।
बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले एकाध दिनदेखि भनाइ दोहो¥याउन थालेका भए पनि त्यसलाई इजलासले वास्ता गरेको छैन ।
रिट निवेदनबाट बहस गर्ने अझै पनि पचासौं कानुन व्यवसायी छन् । यसै गरी सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।