घर तथा गाडी कर्जाको ब्याजदर स्थिर

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । मंगलबार जारी गरेको निर्देशिकामा एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देहिकामा उल्लेख गरेकोे छ । तर, ग्राहक आफूले आधार दर परिवर्तन हु“दा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा पर्रिवतनीय ब्याजदर कायम हुनेछ ।

घर कर्जा, गाडी कर्जालगायतका एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ । कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाको लागि तोकिने स्थिर ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा, निक्षेपको ब्याजदर, आधार दर र ब्याजदर अन्तरको विगत ३ वर्ष अवधिको विवरण वेवसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै सुरक्षित धितो लिएर सामूहिक तथा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रदान गर्दै आएको कर्जाको सीमा बढाएर ७ लाख रुपियाँ पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ४ लाख रुपियाँ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमामात्र परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आगामी महिनामा निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप कल डिपोजटमा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन ।साथै बचत खाताको ब्याजदर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

नेपाली बैंकका विदेशी साझेदारका लागि केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयर धारण गर्ने फर्म, कम्पनी र संस्थाको अन्तिम हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई लकरको सुविधा उपलब्ध गराउँदा लिएको सेक्युरिटी डिपोजिट वापतको रकममा साधारण बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने सरह ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७९ असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, शाखा कार्यालय तथा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार शुरु गरेकै दिन उक्त शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टरसम्बन्धी विवरण केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण अब विद्युतीय माध्यमबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै ई–केवाइसी पोर्टल बनाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान फाराम भर्नुको साथै विद्युतीय माध्यमबाट खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

एकीकृत निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेछ । सोही कम्पनीमार्फत सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न पाउने छन् । वित्तीय कारोबार सञ्चालन भएको पा“च वर्ष पूरा भएको तथा पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफा गरेको हुनुका साथै सञ्चित नोक्सानीमा रहेको हुन नहुने व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।

कर्जा खोसाखोस नगरः गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग मंगलबार अन्तत्र्रिmया गर्नुभएको छ । वेबिनारमार्पत आयोजिना गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड–१९ को संक्रमणको अवधिमा समेत मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वस“ग सम्बन्धित परिसूचक सकारात्मक रहेका धारणा राख्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले निर्यातको स्थिरता, आयातमा भएको व्यवस्थापन, चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार, शोधनान्तर स्थिति २८२ अर्बले बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्बभन्दा माथि रहनुले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

भदौ २१ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ३ हजार ९३८ अर्ब रुपियाँ निक्षेप र ३ हजार २५५ अर्ब रुपिया“ कर्जा प्रवाह भएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ७२ प्रतिशत रहनुले लगानीका लागि पर्याप्त साधन उपलव्ध भएको तथा बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १५ प्रतिशत र खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ८ प्रतिशत रहेका कारण वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेको भए पनि कोभिड संक्रमणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाबलाई यथार्थरुपमा परिसूचकमा प्रतिविम्वित गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुमा रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले केही महिनादेखि करिब दुई खर्बको हाराहारीमा रहेको तरलतालाई अवसरका रुपमा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा आफ्नो कर्जा स्रोतको व्यवस्थापन संयमित एवम् जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गर्ने र कर्जा खोसाखोसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत नाफा केन्द्रित हुने भन्दा पनि आफू पनि व्यवसायमा टिक्ने र अरुलाई पनि टिकाउने विषयमा सचेत रहन निर्देशन दिनु भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग अधिक तरलता रहेको र यसलाई समस्याभन्दा पनि सहजताको सूचकको रुपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै तरलता बढेको अवस्थामा कर्जा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा सजग रहनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

पुर्नकर्जाको लागि आवेदन लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहनसमेत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।