गौतम बुद्ध क्रिकेट मैदान ठेक्कामा पनि ह्याकिङ, मिलेमतोको खेल

काठमाडौ ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेर अलपत्र पारेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पुनः निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया गम्भीर अनियमितता, साइबर अपराध र मिलेमतोको जालोमा फसेको खुलासा भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै ह्याकिङ गरेर टेन्डर मिलाइएको आरोपले यो प्रकरणलाई सामान्य आर्थिक अनियमितताको दायराभन्दा बाहिर पु¥याएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी अधिकारीका अनुसार ठेक्का आह्वानका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट नै ह्याक गरी टेन्डर प्रक्रियामा हेरफेर गरिएको तथ्य फेला परेको छ । यो घटनाले नेपालजस्तो संवेदनशील प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा मोतिदान कन्स्ट्रक्सन र एमए कन्स्ट्रक्सन बीच मिलेमतो भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । दुवै कम्पनीले छुटछुट्ै प्रतिस्पर्धा गरेको देखाए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा नभई पूर्वनियोजित सेटिङ गरिएको आशंका बलियो बनेको छ ।

सबैभन्दा कम दरमा टेन्डर हालेर पहिलो भएको मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले करिब ४० प्रतिशत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । जुन सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मानिन्छ ।

अझ गम्भीर कुरा के हो भने टेन्डर प्रक्रियामा प्रभाव पार्न ह्याकर प्रयोग गरिएको र त्यसका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो भएको एमए कन्स्ट्रक्सनलाई करिब ६० लाख रुपैयाँ दिइएको आरोपले मिलेमतोको खेल झनै स्पष्ट बनाएको छ । यस्तो प्रकारको ‘सेटिङ टेन्डर’ ले राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याउने खतरा छ ।

यस प्रकरणमा संलग्न दुवै कम्पनीका सञ्चालक फरार रहेको जनाइएको छ भने ठेक्का पाएको मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की लिएर पनि काम अलपत्र छोडेको छ । सुरुआती केही कामपछि निर्माण पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । जसले राज्यको स्रोत दुरुपयोग मात्र होइन, विकास निर्माणप्रतिको गैरजिम्मेवारीको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ।

यो विवाद नयाँ भने होइन । यसअघि पनि पटक–पटक टेन्डर प्रक्रियामा विवाद भएपछि पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको थियो । त्यतिबेला भरतपुर महानगरपालिकाकी तत्कालिन मेयर रेणु दाहाल माथि हस्तक्षेपको आरोप लागेको थियो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन सुरु गरेको थियो । तर पुनः आह्वान गरिएको टेन्डर पनि विवादमुक्त हुन नसक्नुले प्रणालीगत समस्या झन् गहिरिएको संकेत गरेको छ ।