काठमाडौं, (नेस)
नवीकरणीय ऊर्जा (विकास तथा प्रवद्र्धन) विधेयक २०७७ को मस्यौदाका अन्तर्वस्तुले यस क्षेत्रका अवसर को उपयोग गर्न, चुनौती व्यवस्थापन गर्न, नीतिगत मार्ग प्रशस्त गर्न नसकेको निक्र्यौल सरोकारवालाहरुको रहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि मागेको रायमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित छलफलका क्रममा ऐनमा रहेको कमिकमजोरी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एक मुष्ठ सुझाव पेश गर्दै सो निक्र्यौल निकालिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ऊर्जा न्यायको अवधारणाअनुरुप नवीकरणीयलगायतका आधुनिक ऊर्जाको पहुँचबाट बञ्चित ग्रामीण इलाका, पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्र र विपन्न एवम् सीमान्तकृत समुदायलाई आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो एवम् सर्व सुलभ पहुँच (सेवा) विस्तार गर्न एवम् अन्य क्षेत्रमा पनि ऊर्जा सुरक्षाको लागि मिश्रित ऊर्जाको उपलव्धता प्रत्याभूत गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास गरी स्वदेशी सीप र उद्योगलाई बढावा दिँदै वातावरण संरक्षणको लागि समेत योगदान गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ (३) मा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा केन्द्रमार्फत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी स्पष्ट पार्न भनिएको छ । यस्तै दफा ४ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा केन्द्रले आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ भन्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ ।
दफा ६ मा केन्द्रको स्थापनामा केन्द्रको स्थापना शिर्षकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवद्र्धनको माध्यमबाट स्वच्छ एवम् तथा आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको छ भन्नु उपयुक्त हुने सुझावमा भनिएको छ ।