सूर्ती उत्पादक ‘सुलसुले र जुम्रा’

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थका व्यापारीले सुलसुले र जुम्राका रुपमा प्रवेश गरेर सरकारलाई प्रभाव पारिरहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले गरेको सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धी अध्ययनले सरकारी निकायहरु कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो तथा उदासीन हुनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभन रहेको देखाएको छ ।

सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परी सरकारले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान बनाए पनि नियन्त्रण र नियमनकारी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको अध्ययनले खुलासा गरेको छ ।

सुर्ती नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सोमबार अध्ययनकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्नेगरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्वको ५७ मुलुकमा यसप्रकारको अध्ययन भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको बिक्रीवितरणका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने अध्ययनकर्ता मुल्मीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा रेस्फेकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरदराज वन्तले कोभिड–१९ को महामारीका बेला सुर्तीले थप ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले यसलाई बन्देज लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

दीर्घ रोगको कारक तत्वको रुपमा रहेको सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजका लागि के गर्नुपर्छ भनेर छलफल आवश्यक रहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा हुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.उषा झाले सुर्ती सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सेवन गर्नेलाई सम्झाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको र सरकारले हालसम्ममा एयरपोर्टमा स्मोकिङ्ग जोन राखेर स्मोक नगर्नेलाई सुरक्षित पार्ने काम गर्नु सकारात्मक भएपनि कानूनको पूर्ण पालना नगर्नु दुखद भएको बताउनुभयो ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको र व्यापारीहरुलाई पनि राखेर छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा.मोहम्मद खुर्सेद अलाम हैदरले सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) कार्यान्वयनमा प्रमुख अवरोधका रुपमा सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेप रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो—नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह छ । ’

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकूका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक कुञ्ज प्रसाद जोशीले चुरोट खुलमखुल्ला रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सूर्ति उत्पादन र विक्री वितरणको निगरानी गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय हो । गृह मन्त्रालयका सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय निकायले कामै नगरेको, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्वाही गरेको नदेखेको र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले यसतर्फ कदम चालेको नपाएको जोशीले बताउनुभयो ।

‘सुर्ती उत्पादक कम्पनीले नेपाल सरकारका हरेम निकायमा सुलसुले र जुम्राको चालमा पसेर आर्थिक प्रलोभनमा पारेकै कारण सूर्ति नियन्त्रण कानूनको पूर्ण रुपमा पालना नभएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।