१८८ नम्बरको प्रयोगमा न्यायाधीशको स्वतन्त्रता



विकास भट्टराई
हत्या गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्ध तल्ला अदालतले गरेको कैद सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाएको विषयलाई लिएर हाल पक्ष र विपक्षमा भनाइहरु आइरहेका छन् । सर्वोच्चको उक्त कदमलाई कसैले उचित भनेका छन् भने कसैले गलतरुपमा सजाय घटाएको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । कानुनको अध्ययन गरेका तथा कानुनको कत्ति पनि ज्ञान नभएकाहरुले पनि यसबारेमा हाल टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरबमोजिम सजाय घटेको हो भन्ने सम्बन्धमा थोरै पनि अध्ययन नभएकाहरु पनि सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । १८८ नम्बरको ज्ञान भएका र पहिला यसको प्रयोग के–कसरी भएको थियो भनेर बुझेकाहरुले केही तर्क गरी टिकाटिप्पणी गरेका भए पनि बुझ्दै नबुझेकाहरुले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर तम्सिएको देख्दा सडकमा आउनेहरुमध्ये अधिकांश अन्य व्यक्तिले भनेको भरमा दौडिँदा रहेछन् भनेर पुष्टि हुन्छ ।

सामान्यतया व्यक्ति हत्यालाई क्षम्य मानिदैन, मान्नु पनि हुँदैन । त्यही भएर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (३) मा कर्तव्य ज्यानसहित १६ वटा मुद्दाको कसुरदारलाई कैद निलम्बन गर्न नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । हालको आधुनिक युगमा कुनै व्यक्ति कसुरदार भए तापनि उसलाई लागेको कैद निलम्बन गरी कारागारबाहिर राख्न सकिने गरी कानुनमा नै व्यवस्था गर्न थालिएको छ । केही देशमा यस्तो व्यवस्था पहिले नै लागू भए तापनि नेपालमा भने भर्खर प्रावधान राखिएको छ, तर कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले यसलाई १ हप्ताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन भनी दिएको आदेश ३ महिना भइसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । कर्तव्य ज्यानलाई कतिसम्म जघन्य अपराध मानिने रहेछ भन्ने कुरा यस्ता कसुरदारलाई कैद निलम्बनसम्म गर्न नसकिने व्यवस्थाबाट थाहा हुन्छ । यसै गरी जन्मकैद पाएको व्यक्तिलाई पनि माफी दिन नहुने कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न चाडपर्वहरुमा सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी दिने व्यवस्था छ । जिल्ला तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेको थियो ।

कर्तव्य ज्यान भनेको के हो ? नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोष प्रथम संस्करणको पेज नम्बर २०७ मा ‘कर्तव्यले मरेको’ भन्ने शब्दहरुको अर्थ गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘आफ्नै कालगतिले मरेको नभई अरुको बदमासी, प्रहार वा विष प्रयोग आदिबाट मरेको, कुनियतबाट ज्यान गएको ।’ यसरी हेर्दा कर्तव्य ज्यानलाई पहिले नै सोचविचार गरी कसैलाई मारेको अवस्था हुनुपर्ने भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कसुरदार ठहरिएका कोइरालाले पनि आफ्नी पत्नी गीता ढकाललाई कर्तव्य गरी मारेको भन्नेमा जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र प्रधानन्यायाधीश तथा तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले स्वीकार गरेकै अवस्था हो ।

जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको भए पनि सर्वोच्चले भने हालको कानुनमा सर्वस्वको प्रावधान नभएका कारण सर्वस्व हटाई जन्मकैद भने गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यसको मतलव सर्वोच्च अदालत पनि कोइरालाको गतिविधि हेर्दा उसलाई जन्मकैद हुनुपर्नेमा नै निष्कर्षमा पुगेको छ । तर, १८८ नम्बरले वारदात हुँदा विशेष परिस्थिति यदि न्यायाधीशले देख्छ भने सो नम्बर प्रयोग गर्न न्यायकर्तालाई छुट दिएको छ ।

मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा भनिएको छ– ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबिक ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमको चित्तमा भवितव्य हो कि भन्ने हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को हुने भनी घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठह¥याई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ ।’

यस नम्बरमा दुईवटा भाग रहेका छन् । पहिलो– मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने शुरु निकायले सजाय घटी हुन आवश्यक भएमा त्यसको आफ्नो रायसहितको व्यहोरा आफ्नो फैसला जाँच्ने माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्नुपर्ने र दोस्रो– तल्ला निकायबाट सजाय घटी हुन राय नआएको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने निकायले आफ्नो चित्तले देखेमा सजाय घटी गर्न सक्ने । यहाँ अन्तिम निकाय भनेको सामान्यतया सर्वोच्च अदालत हो । यदि तल्ला निकायबाट सजाय घटाउन माग गरी राय आएको भए माथिल्लो निकायले त्यसलाई मान्न पनि सक्छ र नमान्न पनि सक्छ ।

अर्थात्, जिल्ला अदालतले पठाएको रायलाई उच्च अदालतले मान्न पनि सक्छ अथवा सो रायलाई कारणसहित मान्न हुँदैन भन्न सक्छ । सोही कुरालाई उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा रायसहित पठाउनुपर्नेछ । सो रायलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । यस कुरालाई सर्वोच्च अदालतले कुमान गुरुङको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।

के–कसरी १८८ नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नजिर स्थापित गरेको छ । २०६६ साल भदौ ३ गते कास्की जिल्ला तत्कालीन अर्मला गाविस वडा नं. ८ मा नेत्रप्रसाद नेपालीको गोरुले रमेश सापकोटाले काटेर राखेको घाँस खाइदिएको निहुँमा कसैले गोरुको खुट्टा काटिदिएको रहेछ । त्यसमा सापकोटाले नै गोरुको खुट्टा काटेको भनेर स्थानीय धु्रव गुरुङ, जितबहादुर गुरुङ, ओमप्रकाश गुरुङ र कुमान गुरुङले सापकोटालाई कुटपिट गरेका आरोप लगाइएको छ ।

पछि सापकोटाको लास जंगलमा गाडिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । ती सबै प्रतिवादीहरुले आफूहरुले नै सापकोटालाई मारी जंगलमा लगि गाडेको हो भनी प्रहरीमा बयान गरेका थिए । उनीहरुले अदालतमा गरेको बयानमा आफूहरुले सापकोटालाई सामान्य कुटपिट मात्र गरेको र पछि कसले मारेर जंगलमा लगी गाडेको हो भन्ने बारेमा थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका थिए ।

यसमा जिल्ला अदालतले चारै जनालाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको भए पनि १८८ नम्बरको राय प्रस्तुत गरेको थियो । १८८ नम्बरको राय प्रस्तुत गर्दा गोरुको खुट्टा काटिएको विषयमा सोधपुछ गर्न मात्र प्रतिवादीहरु सापकोटाको घरमा गएका, सोधपुछ गर्दा उल्टै सापकोटा प्रतिवादीमाथि जाई लागेको, प्रतिवादीहरु आफैं प्रहरीसामु गई अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको, मर्नेसँग पूर्वरिसइबी पनि नभएको जस्ता कारण देखाइएको थियो । त्यसो भएर उनीहरुलाई जन्मकैद हुने भए तापनि प्रत्येक प्रतिवादीहरुलाई १०–१० वर्ष मात्र कैद गर्नुपर्ने जिल्ला अदालतले राय दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको सो रायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने सो रायलाई बदर गरी प्रत्येकलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो । पुनरावलोकनको रोहबाट सो मुद्दाको विचार गर्दा सम्बन्धित इजलास १८८ नम्बर प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

नजिरमा भनिएको छ– ‘पुनरावलोकनको रोहमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा अ.वंं. १८८ नम्बरबमोजिम व्यक्त भएको राय कायम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित इजलासको स्वविवेकभित्र पर्ने विषयवस्तु हो । कसुरदारको कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थितिलगायतका यावत् पक्षहरुलाई मनन गरी त्यस्तो राय कायम राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित इजलास स्वतन्त्र रहन्छ, तर अ.वं. १८८ नं. को राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने जिकिर लिई पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत चुनौती दिने हक मुद्दाका पक्षहरुलाई हुन सक्दैन ।’ (नेकाप २०७५, अङ्क ६, निर्णय नम्बर १००२१, प्रकरण नम्बर १८) ।

न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले स्थापित गरेको नजिरमा विभिन्न विषयहरु रहेका छन् । ती मध्ये १८८ नम्बर प्रयोग गर्न प्रत्येक इजलास स्वतन्त्र रहने, न्यायाधीशलाई सो नम्बर प्रयोग गर्न चित्तले देखेमा प्रयोग गर्न सक्ने र १८८ नम्बरको प्रयोग भएको विषयलाई पुनरावलोकनको माध्यमबाट उल्ट्याउन सकिँदैन ।

कतिपय विषयहरु मुद्दाको रोहमा भन्न नमिल्ने भई घटना परिस्थितिले त्यसलाई स्पष्टरुपमा उजागर नगरिए पनि न्यायाधीशले थाहा पाउन सक्छ । न्यायाधीशलाई त्यस्तो कुरा किन र कसरी थाहा पाइस् भनेर कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यो प्रश्न उठाउने भनेको कानुनबमोजिम नै हो । सडकमा कराएर, महाभियोगको प्रसंग उठाएर सल्टिने विषय होइन ।

विधायिकाले नै स्पष्टरुपमा त्यस्तो कानुन बनाइदिएको अवस्थामा सो कानुन किन प्रयोग गरिस् भनेर सडकमा नारा–जुलुस गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन । नारा लगाउने हो भने त्यस्तो कानुन बनाउने विधायकहरुविरुद्ध लगाउनुपर्छ र जुलुस पनि तिनीहरुविरुद्ध नै गर्नुपर्छ । कुमान गुरुङको मुद्दामा पुनरावलोकनको माध्यमबाट १८८ नम्बरको प्रयोगलाई चुनौती दिन सकिँदैन भनेका कारण डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको उक्त नम्बरको प्रयोगलाई पनि उल्ट्याउन सकिँदैन भन्ने देखिन्छ । हत्या प्रकरण निश्चय पनि जघन्य अपराध हो ।

यस्तो अपराध गर्नेलाई छुट कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन । तैपनि अदालत संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम चल्ने निकाय भएका कारण ती तत्व प्रयोग गरी भएको फैसलाविरुद्ध बोल्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा ह्रास आउन सक्छ । यसकारण कानुन निर्माण गर्दा समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्