एजेन्सी ।
इन्डियन प्रीमियर लिग (आईपीएल) शुरुवात हुँदा रहेको ८ टिममध्येको एक डेक्कन चार्जर्सलाई लिगबाट हटाउने कार्य भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) लाई धेरै महँगो परेको छ । यो विषयमा कोर्टद्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटरले डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डिसिएचएल) लाई ४८ सय करोड भारतीय रुपियाँ तिर्न बीसीसीआईलाई आदेश दिएको छ ।
मुम्बई हाई कोर्टद्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्टका रिटायर्ड जज सीके ठक्करले शुक्रवार यस विषयमा आफ्नो उक्त फैसला सुनाएका हुन् । डेक्कन चार्जर्सको स्वामित्व हैदराबादको एउटा मिडिया ग्रुप डिसिएचएलसँग छ। डिसिएचएलले २०१२ मा डेक्कन चार्जर्सलाई आईपीएलबाट हटाउने बीसीसीआईको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । बीसीसीआईले १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा लिगको गभर्निंग काउन्सिलको आपतकालीन बैठक बोलाएर डेक्कन चार्जर्सलाई आईपीएलबाट हटाएका थिए ।
डेक्कन चार्जर्सले २००८ देखि २०१२ सम्म आईपीएलमा खेलेका थिए । त्यसक्रममा डेक्कन चार्जर्सले २००९ मा एडम गिलक्रिस्टको नेतृत्वमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलौरलाई हराएर आईपीएलको उपाधि समेत जितेका थिए । डेक्कन चार्जर्सलाई आईपीएलबाट हटाएपछि हैदराबाद फ्रेन्चाइजीको बोली सन टीभी नेटवर्कले जितेको थियो । त्यसपछि सनराइजर्स हैदराबाद टिमले आईपीएलमा खेल्न सुरु गरेको हो । डेक्कन क्रोनिकलको पक्ष धीर एन्ड धीर एसोसिएट्सले लिएका थिए भने बीसीसीआईको तर्फबाट मनियर श्रीवास्तव एसोसिएट्सले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।