न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ बिहीबारदेखि लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले २०७५ फागुन २६ गते खेलकुद विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको थियो । यसपछि यस विषयमा पर्याप्त छलफलपछि गत असार ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रमाणिकरण भएको एक सातापछि सो कानून लागू हुनेछ । खेलकुदमा नयाँ ऐनको आगमनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारीको पद पनि स्वत खारेज भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले आफु कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नयाँ कानूनले उहाँको पद पनि स्वत समाप्त भएको छ । अब यसका लागि विकल्प यही हुनेछ कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा छिटै सदस्यसचिव र पदाधिकारीको नियुक्त हुनु हो । जसमा सिलवाल स्वयम पनि नयाँ नियुक्तिमा आउन सक्नुहुन्छ । या खेलकुद मन्त्रालयले उहाँको सट्टामा नयाँ सदस्यसचिव पनि ल्याउन सक्नेछ ।
मन्त्रालयले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएका कानूनी प्रक्रिया र प्रावधानबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी गराएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर विकको अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कार्यकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिने सक्ने र ऐनमै उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीबाटै निमित्त जिम्मेबारी दिन सक्नेछ ।
नयाँ कानून आयो पनि असारको मध्य समयमा । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पदविहीन हुँदा काम कारवाहीमा पक्कै प्रभावित हुनेछ । यस्तो नहोस भनेर निमित्त जिम्मेबारी दिन सकिने प्रवक्ताको भनाई छ । उहाँले मन्त्रालयकै कर्मचारी वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेबारी दिन सकिनेछ । उता नयाँ कानून लागु भएर पदविहीन हुनुभएका सदस्यसचिव सिलवालले अन्योल धेरै दिन राख्न नहुने बताउनुभयो ।