स्वरोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारलाई समेट्न सकेन



बासुदेव शर्मा, जाजरकोट ।

स्थानीय तहले संचालन गरेको स्वरोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई समेट्न नसक्दाँ बास्तविक बेरोजगार युवाहरुले काम पाउन सकेका छैन्न ।

असार मसान्त आउनै लाग्दा संचालन भएका विकास निर्माणका योजनाहरुले बेरोजगार नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले वेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सिर्जन गर्ने उद्धेश्यले संचानल गरेको रोजगार कार्यक्रमले बास्तविक बेरोजगारलाई समेट्न नसक्दा नाता गोता र नजिकका व्यक्तिहरुको हालिमुहाली वढेको छ ।

बास्तविक बेरोजगार व्यक्ति पहिचान गरि संचालन गरिने कार्यक्रम आफना नजिकका नातागोता र आफन्तहरुले निर्माण गर्दै आएका छन् । जिल्ला वाहिर अध्ययनको सिलसिलामा गएका विद्यार्थीहरु कोरोना भाईरसका कारण नेपाल सरकारले देश नै लकडाउन गरेपछि घर फर्किएकाहरुले स्वरोजगारको काम गर्दै आएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आफनो वडामा कति रोजगार छन कति वेरोजगार छन बेरोजगारीको पहिचान नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बेरोजगारी व्यक्तिको पहिचान नगर्दा बास्तविक बेरोजगारले काम पाउन सकेका छैन्न ।

भेरी नगरपालिका १३ कुदुमा संचालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बालवालिका र विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । एका तिर बालवालिकाहरुलाई काममा लगाउन पाईदैन काममा लगाएको पाए कानुनी कार्वाही गर्ने प्रावधान भएपनि वालवालिकालाई काममा लगाई योजना सम्पन्न गर्ने हतारोमा स्थानिय सरकार लागी परेको छ ।

आफन्त र नातागोताको जति वेला सम्म हालीमुहाली हुन्छ त्यति वेला सम्म बेरोजगारी व्यक्ति रोजगार नहुने निश्चित देखिएको छ ।

वास्तविक बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगारी सिर्जन गरि स्वरोजगार वनाउने हो भने बेरोजगारी पहिचना गरि कार्यक्रम संचालन गरे बेरोजगार नागरिक स्वरोजगार हुने भएकोले वास्तविक नागरिकलाई कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक रहेको स्थानिय समाजसेबी धु्रव प्रसाद शर्माले भन्नु भयो ।

जुन सुकै योजना सम्पन्न गर्दा प्राविधिकको सल्लाह सुझाव अनुसार ग्रेड मिलाएर मापदण्डमा रहेर गर्न आवश्यक रहेको वताउनु भयो । योजनाका कार्यक्रम संचालन गर्दा सवैको सहकार्यमा काम गर्न जनप्रतिनिधि लगाएत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण देश नै लकडाउन भएपछि विकास निर्माणमा प्रयोग हुने आवश्यक सामाग्री नपाउदाँ योजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।

लकडाउनलाई सरकारले खुकुलो पारेपछि उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका काममा चासो राखेपनि निर्माण सामाग्री नपाउदाँ विकास योजना सम्पन्न नहुने देखिएका छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्