विदेश भ्रमणमा मन्त्री र सांसदको लर्को

मितव्ययिताको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न

0
Shares

–अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने घोषणा व्यवहारमा कमजोर बन्दै

–भ्रमणको खर्च र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा राज्यको ढुकुटी खर्च नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र मन्त्री तथा उच्च अधिकारीलाई विदेश पठाउने र औचित्यहीन भ्रमण निरुत्साहित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले प्रारम्भमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । तर पछिल्लो समय मन्त्री तथा सांसदहरू विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश जाने क्रम बढेपछि सरकारको घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संसद् अधिवेशन नरहेको र चाडपर्वको समय पारेर मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमण बढेको हो । टर्की, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, कतार, मलेसिया, फिलिपिन्स र अमेरिकालगायत मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरू पुगेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. राजाराम गजुरेलका अनुसार विदेश भ्रमण आफैँमा गलत नभए पनि त्यसको आवश्यकता, खर्च, प्रतिनिधिमण्डलको आकार र उपलब्धिबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले मितव्ययिताको घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिने अवस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने उहाँको विश्लेषण छ । कोप ३१ को कार्यक्रममा सांसदहरू आशिष गजुरेल, सुम्निमा उदास, श्रीराम न्यौपाने, सागर ढकाल, कमल सुवेदी, अशोककुमार चौधरी, अर्जुनकुमार कार्की, धर्म केसी, नीता घतानी, परशुराम तामाङलगायत सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्यसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रतिनिधिमण्डलमा छन् ।

नेपालले सम्मेलनस्थलमा ‘नेपाल पेभिलियन’ स्थापना गरी जलवायु परिवर्तनका असरबारे छलफल चलाएको छ । तर नेपाल र भुटानले अघि सारेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूची बनाउने प्रस्तावमा सर्वसम्मति जुट्न नसकेपछि अहिले नेपाल र भुटानले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने तयारी गरेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र कूटनीतिक तयारीको प्रभावकारिताबारे बहस निम्त्याएको छ।

यसैबीच सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपीन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा ११ दिने चीन भ्रमणमा निस्किएको छ । टोलीमा गणेश पराजुली, हरि ढकाल, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, रिमा विश्वकर्मालगायत सांसद सहभागी छन् । भ्रमणमा पार्टीगत सम्बन्ध, लगानी र आर्थिक सहकार्यबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

उता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दुबई पुग्नुभएको छ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना कतारको दोहामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।

त्यस्तै सांसद डा. तोषिमा कार्की बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्समा हुनुहुन्छ भने रास्वपाका सांसद रञ्जु दर्शना र राधा खनाल मलेसिमा रहनुभएको छ । सांसद क्रान्तिशिखा धिताल अमेरिका पुग्नुभएको छ । विदेश भ्रमणको यो क्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले कोप सम्मेलनमा सहभागी हुनेहरूले सरकारी खर्च, व्यक्तिगत खर्च वा संस्थागत प्रायोजनमध्ये कुन माध्यमबाट भ्रमण गरेको हो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

सांसद आशिका तामाङले विदेश भ्रमणबारे आफ्नै पार्टी र संसदीय समितिका सदस्यसमेत अनभिज्ञ रहने अवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । सांसद ज्वाला संग्रौलाले विगतमा आलोचना गरिएका अभ्यास अहिले दोहोरिन नहुने बताउनुभएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. गजुरेलले समेत सरकारी मितव्ययिताको वास्तविक परीक्षण घोषणा होइन, त्यसको कार्यान्वयनबाट हुने धारणा राख्नुभएको छ । विदेश भ्रमणको खर्च कसले व्यहोरेको हो ? कति रकम खर्च भयो ? र मुलुकले के उपलब्धि हासिल ग¥यो ? भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढेको छ ।