विकास भट्टराई, काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २० गते जारी गरेको निर्देशिकाको बुंदा नम्बर ६ मा भएको ब्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आइसोलेनबाट घर पठाउँदा पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइसोलेशनमा रहेका विरामीको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमक्त भएपछि मात्र घर पठाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । सो आदेशको लिखित रुप मंगलबार मात्र प्राप्त भएको हो ।
मन्त्रालयले जेठ २० गते कोभिड–१९ को परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा १४ दिन आइसोलेशनमा राखिएका विरामीलाई उक्त दिन पछि कुनै परीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो ब्यवस्था संविधान तथा कानून विपरित भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।