खेलकुदमा कर्णाली प्रदेश प्राथमिकतामा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटअनुसार सरकारले खेलकुदतर्फ कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कभर्ड हल, रंगशाला र खेल मैदान बनाएर त्यहाँ खेलको विकास गर्ने योजनामा रहेको अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभएको थियो । यसै कारण खेलकुदमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका लागि बजेट बढी रहेको छ ।

सोमबार कर्णाली प्रदेशले युवा परिचालन र खेलकुद विकासका लागि १५ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय खेदकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी एवं खेलाडीहरूको प्रशिक्षणका लागि वीरेन्द्रनगरमा सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ।

जिल्लाहरूमा रंगशाला, कभर्ड हल र खेल मैदानका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै खेलकुद क्षेत्रको स्तरोन्नती र खेलाडीको वृत्ति विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ एवं अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्न ६ करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने अत्याधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि महेन्द्रनगर तथा धनगढीमा रंगशालाको स्तरोन्नति तथा संरचना सुधारको निमित्त १ करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसका साथै मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुदका प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि १ करोड २५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने पनि उल्लेख छ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति सञ्चालनका साथै प्रदेश गौरवका रूपमा रहेको फाप्ला क्रिकेट मैदानको डिपिआर निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययनसमेतका लागि १ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटअनुसार खेलकुदका लागि २ अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो गत आर्थिक वर्षमा खेलकुदमा छुट्टयाइएको रकमभन्दा १ अर्ब ६३ करोड कम हो । यसपटक सात प्रदेशका निम्ति ३७ करोड ४६ लाख तथा ७५३ स्थानीय तहलाई १५ करोड १९ लाख रकम छुट्याइएको जनाएको छ । साथै पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्ने शीर्षकको बजेटमा प्रदेशलाई ५५ लाख र गाउँ तथा नगरपालिकाका लागि ९० लाख प्राप्त हुने बताइएको थियो ।