नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले करको दर होइन दायरा बढाउने बताउनुभएको छ ।
संसद्मा विनियोजन विधेयक–२०७७ प्रस्तुत गर्दै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो । साथै, बजेट कृषि क्रान्तिमा केन्द्रित हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट केन्द्रित रहने बताउँदै शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादनमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाउनेतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’
उहाँले लकडाउनका कारण श्रम बजार, निर्माण, पर्यटन आगमन, आपूर्तिको शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको भन्दै यसमा परेको असरलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । आगामी बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गरी अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नका लागि कर सहुलियत पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ ।’
बजेटले राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उहाँको भनाइ थियो । बजेटमा आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको विकास गरिने, करको दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनमा वृद्धि, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहने उल्लेख गर्नुभयो।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप उत्पादनमुखी बनाइने, बीमा तथा पुँजी बजारको सुधार गरिने, अनलाइन प्रविधिबाट राजस्व भुक्तानीका लागि बढावा दिने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने गरी बजेट तयार गरिने जस्ता कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पाउनेछन् ।
त्यस्तै भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक उपकरण तथा राहतका विभिन्न प्याकेजमार्फत समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुतत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले शहरी क्षेत्रमा विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थित गरी सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ।
सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विकास जोड दिइनेछ।
सरकारले यही जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । जसको तयारीस्वरूप आइतबारदेखि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल शुरू भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘पानीजहाज, रेल अहिलेको आवश्यकता होइन’
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले फेरि पनि परम्परागत ढंगले बजेट ल्याउने तयारी गरेको देखियो । अहिलेको स्थितिमा पनि बजेटका प्राथमिकतामा रेल, पानीजहाजलगायतलाई समेटिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन तथा कटौतीमा सरकार पुग्न सकेको देखिएन ।
बजेटमा सबैलाई खुसी पार्ने परम्परागत अभ्यास मात्रै भएको छ । सतही योजना बनाएर काम गर्नु अहिलेको अवस्थामा ठीक होइन । पानीजहाज, रेल अहिलेको आवश्यकता होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु हो ।
कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने भनेर त भनिएको छ । तर, कसरी गर्ने भन्ने रूपरेखा तयार छैन । कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि केही ढल्किन खोजेको त छ । तर, यो पर्याप्त भएन ।
जस्तै, कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनियो तर औजार उपकरण, विधिलगायतका कुरा समेटिएनन् । पूर्वाधारमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यस्तो केही कार्यक्रम समेटेको देखिएन । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कुनै कार्यक्रम प्राथमिकतामा नराख्नु राम्रो कुरा होइन ।
सरकारले समग्रमा पढ्दा राम्रो लाग्ने तर अपेक्षा गरे जस्तो बजेट ल्याउने देखिएन । खर्च कसरी जुटाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएन । आयोजना प्राथमिकीकरणमा पनि सरकार केन्द्रित हुन सकेन ।
‘ठोस प्राथमिकता औंल्याउन सकेन’
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
कोरोना भाइरसलका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । यस अवस्थामा सरकारले केही नयाँ त ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।
यद्यपि, कोरोना न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका निम्ति ठोस प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा सरकारले औंल्याउन नसकेको जस्तो देखियो ।
सरकारले गहन अध्ययनबिना नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको देखियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई पारेको असरबारे अध्ययन गरेर ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो भएन । आशा गरौं बजेटमा राम्रो आउला ।
‘कार्यान्वयन कति हुन्छ ?’
हरिभक्त शर्मा,
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेटका प्राथमिकतामा कार्यक्रम राम्रा छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा रहन्छ । कार्यक्रम ल्याउने तर बजेटमा नसमेट्ने परम्परा पुरानै हो, त्यसैले मलाई शंका लाग्छ ।
अहिले सरकारले इमानदारिताका साथ आज सार्वजनिक भएका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको समयमा सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने कल्पना गर्नु हुँदैन ।
अहिले त्यस्तो कुरा गर्नुको औचित्य नै छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने, फजुल खर्च कम गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समग्रमा प्राथमिकताका क्षेत्र परम्परागत र साधारण नै छन् । बजेटमा राम्रो आउला– आशा गरौं ।