सरकारले मस्यौदा गरेको सूचना प्रविधि विधेयक अहिले विवादको शिखरमा छ। खास गरी, सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री पोस्ट गरेकै आधारमा पाँच वर्षसम्मको कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानका कारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भन्दै पत्रकार महासंघलगायतका निकाय सर्वोच्च अदालतसम्म गएर चुनौती दिने तयारीमा छन्। यसअघि सडक संघर्ष पनि चर्किने संकेत देखिएको छ।
विधेयक विकास तथा प्रविधि संसदीय समितिबाट पारित भएपछि सरोकारवालाहरू बढी चिन्तित भएका हुन्। कानुन र पत्रकारिताका ज्ञाताहरूले सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधान र देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। समितिले बहुमतले पारित गरेर संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुने अवस्थामा छ।
गत पुस १३ गते विकास समितिले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद बहुमतले विधेयक अनुमोदन गर्यो। विधेयकको दफा ११५ मा रहेको सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान सबैभन्दा खतरनाक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको सुनुवाइ सक्षम र स्वतन्त्र अदालतबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको प्रावधान बिर्सेर विधेयकले जन्मकैदसम्मको सजाय सरकारबाट नियुक्त कानुनको कुनै ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।
विधेयकअनुसार सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने र यसमा जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अरू दुई व्यक्ति रहनेछन् जसले जेल सजाय र जरिवानाको फैसला गर्नेछन्।
एक हिसाबले अहिलेको सरकार एकमना ढंगले चलिरहेको छ। सरकारले चाहेको कुरा गर्नसक्ने ताकत बोकेर संसद् बनेको छ। तर, चाहेको कुरा जनतामैत्री हो कि होइन भन्ने पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। मुलुकका लागि सविधानले चाहेको समाज निर्माण गर्न कस्तो ऐनको आवश्यकता पर्छ त्यो सरकारले बुझ्नु जरुरी छ।
यस्ता कार्य पूर्णतः पारदर्शिताका साथ आउनुपर्छ। यद्यपि पारदर्शिताको अर्थ नाङ्गो हुनु भने होइन। जनतासँग सोझो सम्बन्ध रहने विषयका सम्बन्धमा पहिला सरकारले एउटा अवधारणपत्र तयार गर्नुपर्छ। किनभने पहिला हामीलाई चाहिएको सूचना प्रविधि ऐन भनौं, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन भनौं, जुनसुकै भए पनि सरकार पहिला त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ।
त्यस अवधारणामा राम्रो छलफल गरिसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सरकारले गर्न खोजेको के हो र त्यो जनमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएपछि मात्र विधेयकको मस्यौदामा जानु राम्रो हुन्छ।
सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा यस्ता कुनै पनि अभ्यास भएनन्, पछि सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई पनि सरकार र विधायकहरूले महत्व दिएको देखिएन। सूचना प्रविधि विधेयक मात्र होइन, कुनै पनि कानुन बन्ने तरिका नै लोकतान्त्रिक हुनसकेको छैन।
|लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालना नगरी यो विधेयक आएका कारण यस्तो विधेयक टिकाउ हुने अवस्था नदेखिएको हो। सत्तामा पुगेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीले भनेकै नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने अहंकारले समस्या निम्तिएको हो। गलत कामको परिणाम गलत नै हुन्छ।