बालकृष्ण मैनाली
राज्य बालदिवस मनाउने तर्खरमा लाग्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ। बालदिवस मनाउने प्रयोजनको निमित्त केही संस्थाले राज्यकोतर्फबाट केही जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेका पत्रहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। अब आउने बालदिवस कति औं हो ?
अर्थात् देशले बालदिवस मनाउन थालेको कति वर्ष पुग्यो ? दिवस मनाउनुको सार्थकता के हो ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि केही झीनो परिवर्तनबाहेक के साँच्चै नेपाली बालबालिकाले आफ्नो अधिकार सही अर्थमा उपभोग गर्न पाएका छन् त ?
भन्ने सवाल अझसम्म ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ भन्ने भनाइ कसैले राख्छ भने उक्त भनाइ अतिसयोक्ति हुँदै होइन। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको संख्या समाज कल्याण परिषद्मा कति संख्यामा आबद्ध छन् ? कति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र आबद्ध छन् ?
कति दुवै निकायमा आबद्ध छन् ? अथवा कति संख्या कुनै पनि निकायमा आबद्ध छैनन् ? अथवा कति संस्थाहरू कानुनीरूपमा वा खर्च धान्न नसकेर स्वतः खारेजीमा परेका छन् ? भन्ने विषयमा राज्यसँग यसको कुनै सही तथ्यांक छैन। संस्थाको सही अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई लगभग पंगु अवस्थामा पुर्याइएको छ।
उद्देश्य बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भनेर यो वा त्यो नाउँमा संस्था आफैं बालबालिकाको किनबेचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न भएका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन्। तैपनि बालबालिकाको सरोकारप्रति राजनीतिक व्यवसायीहरूको आँखा खुल्न सकेको छैन।
दलीय निकट संस्थाहरू सामाजिक संस्थाको नाउँमा करोडांै र अर्बौंको परियोजनामा ब्रह्मलुट मच्चाउँछन्। दलीय दूर संस्थाहरूचाहिँ लाख वा हजारको परियोजना त परै जाओस्, मन्त्रालयले मागेको एउटा परियोजनामा वडा सिफारिस दस्तुर तिर्न नसकी ट्वाँ परेर हेर्न विवश छन्। यथार्थता यही हो।
बाालगृहले गैरकानुनीरूपमा देशभित्रै र पाएसम्म देशबाहिर पनि बालबालिकाको नाउँमा ठगी र ठग्ने व्यवसाय नै चलाउन थालेको तथ्य धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। त्यसको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी नै छ।
बालमन्दिरमा जुन–जुन बालबालिकाले प्रवेश पाएका हुन्थे, त्यति बेला तिनीहरूको संरक्षणको प्रतिशत उच्च थियो। धर्म–सन्तानको रूपमा बालबालिकाको बेचबिखन प्रायः शून्य थियो भन्दा पनि हुन्थ्यो। प्रजातन्त्रको नाउँमा बालमन्दिरभित्र पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूको हस्तक्षेप तीव्र हुन थालेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो। यसैको प्रतिफल हो पछिल्लो डिनास्मिथ प्रकरण।
राम्रो लाउने, खाने र पढाइदिने नाउँमा बाबुआमा तथा अभिभावक भएका बालबालिकाले पनि एकातिर असह्य दुःख भोग्नुपरेको छ भने अर्कोतिर ती बालबालिकाका अभिभावकहरूले आफ्नो जायजेथा बेचेर हुन्छ कि ऋण लिएर हुन्छ, छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर गैरकानुनीरूपमा लगानी गरेका लाखौं रुपियाँ अनायासमा गुम्न पुगेका छन्।
विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक भइरहेका बालबालिकासम्वन्धी यस्ता समाचारहरूले उच्च प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। देशमा खुलेका अधिकांश बालगृहहरू स्वच्छ छैनन्। बालगृहको नाउँमा केही व्यक्तिले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिको प्रतिशत कम हुनुभन्दा अझ आक्रामक भएर बढ्ने तरखरमा देखिएको छ।
यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको फितलो अनुगमन र सम्बन्धित निकायहरूबाट मनलाग्दी सिफारिस नै हो। निःस्वार्थ अर्थात् बालबालिकाको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर पटके अनुगमनलाई स्थापित गराउने र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूबाट मनलाग्दी सिफारिस मात्र नगर्ने हो भने पनि धेरै प्रतिशतसम्म यो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यसैको सेरोफेरोमा एकातिर बालगृह खोलेर सोझासीधा अभिभावकलाई तिनीहरूका बालबालिका काठमाडौंलगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा लगेर पढाइदिने र स्वस्थ वातावरणमा हुर्काउने जिम्मा लिने भन्दै अभिभावकहरूसँग पैसा असुल गरी ठगी गर्ने गिरोह नै मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ भने अर्कोतिर एउटा ऐतिहासिक धरोहर बोकेको, अनाथ, कुनै पनि अभिभावक नभएको बालबालिकाको संरक्षण लिने जिम्मेवारी बोकेको पुरानो संस्था बालमन्दिरमा कार्यरत कर्मचारी स्वयं नै शिशु बेचबिखनमा संलग्न आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन् भने देशमा यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्ला ?
ऐश्वर्य बालगृह, कर्णाली होम बालगृह र नमुना महिला प्रगतिशील समाज नामक संस्थाहरूको बालबालिका लालनपालन र शिक्षादीक्षा दिने नाउँमा भैरहेका विविध गलत कर्तुत र अभिभावकलाई ठगेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यति मात्र होइनन्, कतिपय ती बालगृहहरू प्रचलित कानुनबमोजिम दर्तासम्म नभई सञ्चालन भइरहेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्।
यसरी वर्तमान तथ्यलाई नियाल्ने हो भने बालअधिकारका नाउँमा विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका अथाह खर्चहरूको कुनै औचित्य साबित नभएको र जनजनले बारम्बार डलर खेती भन्दै, आरोप लगाउँदै आएको कुरा सत्यतामा आधारित छ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
नक्सालस्थित बालमन्दिर वास्तवमा स्वच्छरूपमा अभिभावकविहीन बालबालिकाको अधिकार संरक्षणकै निमित्त स्थापना भएको संस्था थियो। त्यो संस्था स्थापनामा पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूको गहन भूमिका थियो।
राजनीतिक वृत्तमा राजारजौटाहरूको जे–जे भूमिका भए पनि कम्तीमा बालमन्दिरमा जुन–जुन बालबालिकाले प्रवेश पाएका हुन्थे, त्यति बेला तिनीहरूको संरक्षणको प्रतिशत उच्च थियो। धर्म–सन्तानको रूपमा बालबालिकाको बेचबिखन प्रायः शून्य थियो भन्दा पनि हुन्थ्यो।
प्रजातन्त्रको नाउँमा बालमन्दिरभित्र पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूको हस्तक्षेप तीव्र हुन थालेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो। यसैको प्रतिफल हो पछिल्लो डिनास्मिथ प्रकरण।
हालै चौध वर्षीय बालिकाले जन्माएको शिशुलाई एक बेलायती नागरिक डिनास्मिथलाई बेचेको र सो कार्यमा गर्भपतन केन्द्र चलाएर बसेकी स्टाफ नर्सलगायत बालमन्दिरका निर्देशकसमेत मुछिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ४ लाख ५० हजार रुपियाँ बालमन्दिरका अधिकारीलाई बुझाई शिशु लिएर आफ्नो देश बेलायत फर्कन लाग्दा विमानस्थलको अध्यागमनमा पक्राउ परेकी हुन् डिनास्मिथ।
आरोपीहरू प्रहरी अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको भए तापनि बालबालिका बेचबिखनमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको स्वयं संलग्नता देखिनुले कानुन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायत राज्य आपैmंले अनुमोदन गरेका बालअधिकार महासन्धिसमेतको कार्यान्वयनमा दरिलोरूपले लागिपर्न सकेको छैन भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ हुन्छ।
जनजनले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने, जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीको हालिमुहाली भएको सरकार भए तापनि देशमा भएको वर्तमान संविधानलाई कार्यगत सिलसिलामा अक्षरशः आफूले पनि पालना गर्ने र अरू सरोकालवालाहरूलाई पालना गर्न बाध्य बनाउनेतिर अनिवार्यरूपमा लागिपर्ने भन्ने नै हो।
विडम्बना, देशमा जुनसुकै दलमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक व्यवसायीहरू सत्तामा पुगे पनि यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नेबाहेक सार्थक सम्बोधन भएको देखिने कुनै काम हुनै सकेन। यदि सार्थक सम्बोधन हुँदो हो त संस्था वा समाजको सेवामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका व्यक्तिहरू केही लाख र हजारको लोभमा बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखनमा संलग्न हुनै सक्दैनथे।
जबसम्म संविधानको धारा र ऐनको दफाको मूल मर्मअनुसार कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म संविधान र ऐनको किताबमा कालो मसीले अक्षर कोर्दैमा विकृति हटिहाल्दैन, न त ठगी नै रोकिन्छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा (३) ले मानव बेचबिखन र ओसारपसार गनु–गराउन हुँदैन भन्दै यसै ऐनको दफा (४) को खण्ड (क) ले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्नेलाई यस ऐनबमोजिमको कसुर मानेको छ।
त्यसै गरी बालगृहका सञ्चालकहरूले अभिभावकहरूलाई झुक्यानमा पारी ठगी गरेको विरुद्धमा पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २४९ मा ठगी र आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरको बारेमा व्यवस्था भएको छ। यसे नम्बरको दफा (१) मा कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसैको उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि भनेर कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यसरी ठगी गरेकोमा यसैको दफा (३) को खण्ड (ग) ले सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ भने यसैको दफा (४) ले बालबालिकालाई ठगी गरेको भएमा माथि उल्लिखित सजायमा २५ प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरको छ।
देशमा जुन किसिमले बालबालिकाविरुद्ध अपराधमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ, तुलनात्मकरूपमा यसको दाँजोमा अपराधीहरूलाई हुने सजाय अथवा अपराधको विरुद्धमा हुने कानुनको कार्यान्वयनको प्रतिशत न्यून रहेको छ।
सँगसँगै यदाकदा यी यस्ता विषयहरू संसदीय समितिको चासोको विषय भने नबनेका होइनन्। यही विषयमा पनि संसदीय समितिमा चासोको विषय बन्न पुगेको त छ तर संसदीय समितिमा पुगेर भएका छलफलहरूबाट निस्केको निचोड र निर्देशनलाई सरकारले महत्व नदिएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्।
यस अर्थमा महिला तथा सामाजिक समितिले यो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन दिएको निर्देशन पालना हुन्छ भन्नेमा जनजनले शंका नै व्यक्त गर्दछन्। पहिलो कुरो सम्बन्धित समितिले दिएको निर्देशनको पहिलो बुँदा छानबिन समिति नै गठन हुन्छ कि हुँदैन ?
भइहाले समितिमा कस्ता व्यक्ति पर्छन् ? राम्रै व्यक्तिहरू परेछन् भने पनि उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? यी यावत् प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले तत्काल दिन सक्ने अवस्थै छैन। विगतका गठित विभिन्न समितिहरूको विद्यमान अवस्था अनि विगतमा गठित समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था आदिलाई हेर्दा जनजनले यो भन्दा अरू अनुमान गर्ने ठाँउ देखिँदैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)