पन्ध्र महिनासम्म गुपचुप रहेको उक्त प्रस्ताव उप्काउँदै केही दिन अघिमात्र सम्पन्न सचिवालय बैठकले खनाललाई नै पुनःवरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेपछि नयाँ तरङग आएको हो।
तत्कालीन एमालेको विधानमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने प्रावधान रहेको थियो। सोही नियममा टेकेर खनालले पहिलो नम्बरको वरिष्ठता दावी गर्नुभएको थियो। जुन माग सचिवालय बैठकले पूरा गरिदिएको छ। सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले वरिष्ठताको टुंगो लगाउँदा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र पदीय जिम्मेवारीको ऐतिहासिक पक्षलाई केलाउनुपर्ने माग राखे पनि त्यसमाथि सुनुवाई हुनसकेन।
पञ्चायतकालमा नै झापा आन्दोलनको एउटा समूह र को–अर्डिनेसन केन्द्र समूहबीच एकीकरण भई नेकपा माले गठन हुँदा नेपाल पोलिटब्युरो सदस्यमा चयन हुनुभएका खनाल केन्द्रीय सदस्यमामात्रै सीमित हुनुभएको थियो। तर को–अर्डिनेशनको नेतृत्व गर्दै आएका महासचिव सीपी मैनाली कारवाहीमा परेपछि २०३९ सालमा खनाललाई मालेको महासचिव बन्ने अवसर आएको थियो। नेता नेपाल भने पोलिटव्यूरोमा हुनुहुन्थ्यो।
चौथों महाधिवेसनसम्म खनालले पार्टी नेतृत्व गर्नुभयो। २०४८ मा पाँचौ महाधिवेसनवाट मदन भण्डारी नेकपा एमालेको महासचिव चयन हुँदा नेपाल स्थायी कमिटी सदस्यमा बढुवा हुनुभयो भने खनाल केन्द्रीय सदस्यमा झर्नुभएको थियो। २०५० मा भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुंगामा निधन भएपछि नेपाल नेकपा एमालेको महासचिव हुनुभयो।
०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले लज्जा जनकहर ब्यहोर्नु परेपछि महासचिव नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो र कार्यबाहक महासचिव खनाल चयन हुनुभयो।
तत्कालीन नेकपा एमालेको विधानअनुसार स्वतः निवर्तमान अध्यक्ष दोस्रो वरियताक्रममा रहने भएकाले खनाल दोस्रो वरियताक्रममा रहनुभयो भने नेपाल तेस्रो वरियताक्रमको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो। एमाले र माओवादीबीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्धय ओली र खनालपछि नेपाल तेस्रो वरियतामा रहनुभयो। जिम्मेवारीको हिसाबले खनालले माधव नेपाललाई एकपटकमात्रै उछिन्न सफल हुनुभएको छ भने अन्य जिम्मेवारीमा खनालभन्दा नेपाल नै अगाडि देखिनुहुन्छ। खनालभन्दा पहिला नेपाल पोलिटब्युरो, स्थायी समिति सदस्य, प्रधानमन्त्री रहनुुभएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र वरियताको विवाद चुलिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सातबुँदे असहमतिपत्र जारी गर्नुभएको छ। उहाँले मंगलबार पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर उक्त पत्र बुझाउनुभएको हो।- विधानले तोकेअनुसार कुनै कमिटीको बैठक बसेन।
- ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भयो।
- अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफु खुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो।
- माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भयो।
- वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।
- पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो।
- ड् न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरियो न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरियो।
२. साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ। स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ।
बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप लिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोर्होयाउँछु।
लामो समय ब्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भए पनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो। अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु। हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोर्होयाउँछु। वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस्।
४. प्रदेश पदाधिकारीहरू चयन गर्दा तथा कमिटीहरू गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरित अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्य मन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरूलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरूलाई छानविन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस्। त्य
सैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरू गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६को निर्देशन विपरित साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरूलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरू समावेश गरिएको छ।
त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ। यस्ता जिल्लाहरूका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निश्पक्ष छानविन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णयहरू सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेहरू उपर कारवाही गरियोस्।
यस्ता जिल्लाहरूमध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरूको हकमा तत्काल छानबीन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ।
५. पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो। मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ। कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदैहुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो। अहिले आएर फेरी वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो।
विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालिन नेकपा ९एमाले० को नवौं महाधिवेशन पछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें। यसले मेरो देश, जनता र पार्टी प्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टीभित्र यसरी पुरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालिन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरूलाई सचिवालयमा राखिएको छैन।
त्यसैले सचिवालयका बैठकहरूमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्षहरू र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु। वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।
७. स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठीत झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टी प्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ।
पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्नहरूको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ।
सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गंभीर धक्का लाग्नेछ।