अध्यादेश, सुकुम्बासी र मूल्यवृद्धिको विरोध

काठमाडौं ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकार एक महिनामै विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको छ । परिवर्तन र सुशासनको नारासहित गठन भएको सरकारमाथि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको र महँगी नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नौबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरू सहभागी थिए ।

विपक्षी दलहरूले सरकार ‘संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी ढंगले अघि बढिरहेको’ आरोप लगाएका छन् । विशेष गरी दुई दिनको अवधिमा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरिएको विषयलाई उनीहरूले ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रहार’ भनेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको भनाइमा सरकारले संसद्लाई छलेर कानुन निर्माणको अभ्यासलाई बढावा दिएको छ । उनीहरूले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । एकीकृत बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई तत्काल संसद् बोलाएर सबै कानुनी प्रक्रिया खुला बहसबाट अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने अभियान चलाएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा डोजर चलाइएको घटनालाई उनीहरूले ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिएका छन् ।

विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि सरकारले नागरिकको आवास अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै बस्ती हटाउने काम गरिरहेको छ । नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित नेपालीको संख्या १३ लाख रहेको छ । उनीहरूले सरकारले पहिले पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बैठकमा विपक्षी दलहरूले देशमा बढ्दो मूल्यवृद्धिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दाल, चामल, तेल, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन महँगो भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसै गरी, खेतीपातीको मुख्य सिजन सुरु हुन लाग्दा मलको अभाव देखिनु किसानका लागि गम्भीर समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि उपभोक्तामाथि थप भार परेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार मूल्य नियन्त्रणमा असफल भएको छ । त्यसै गरी, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारलाई पहिलो चरणमा नौबुँदे ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई विधिको शासनअनुसार चल्न चेतावनी दिँदै आवश्यक परे सडक आन्दोलनसम्म जाने संकेत गर्नुभयो ।

त्यस्तै, नेकपाका नेता युवराज दुलालले सरकारले जनमतको मर्मअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारलाई अहिले नै आन्दोलनको चेतावनी नदिइएको तर संसद्मार्फत दबाब जारी रहने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले भने तत्काल सडक आन्दोलनको पक्षमा नजाने तर आवश्यक परे थप छलफल गर्ने बताउनुभयो । सरकार बनेको एक महिनामै उठेका यी विवादहरूले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । परिवर्तन, सुशासन र स्थायित्वको नारा लिएर गठन भएको सरकारको प्रारम्भिक कदम नै विवादित बन्नु जनस्तरमा निराशा फैलिन थालेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

सुरुआती उत्साहसँगै बनेको सरकारप्रति जनतामा आशा थियो कि नयाँ राजनीतिक अभ्यासले सुधार ल्याउनेछ । तर, महँगी, सुकुम्बासी समस्या, किसान संकट र अध्यादेश विवादले जनआक्रोश बढ्न थालेको छ ।

काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा नागरिकहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार बनेको छोटो समयमा यति धेरै विवाद देखिनु सामान्य होइन । एकातिर सरकार सुशासन र परिवर्तनको एजेन्डा लिएर अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष त्यसलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत भन्दै कडा आलोचना गरिरहेको छ ।

अबको मुख्य प्रश्न यही हो । सरकारले आफ्ना निर्णय सुधार गर्दै राजनीतिक विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ कि विपक्षीको चेतावनीअनुसार राजनीतिक तनाब अझ बढ्नेछ । देश अहिले फेरि एकपटक सत्ता, संसद् र सडकबीचको त्रिकोणीय दबाबमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।