नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच बिहीबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी, विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी अभाव र संघ प्रदेश समन्वयमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले वित्त व्यवस्थापन र छिटोछिटो विकास गर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्।
आजको छलफलले देखिएका समस्याहरूबारे मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलेले एजेन्डाहरू तय गर्ने र तिनलाई औपचारिक बैठकमा पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिए ।
‘आजको छलफल अनौपचारिक हो। एजेन्डाहरू तयार गरेर वैशाख १४ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी टुंगिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले अघिल्लो अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले गरेका २९ बुदेँ निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिने जवाफ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा बजेटको सिलिङ नपठाइएको प्रति समेत आपत्ति जनाएका थिए।आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।
प्रतिक्रिया