“कारवाहीका लागि कानूनी प्रकृया अगाडी बढ्यो”
मनोज भट्ट, महेनद्रनगर ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकूलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्धिजराज भट्टलाई लाई काठमाडौँ फिर्ता बोलाईएकाे छ । प्रिन्सिपल डा. भुपेन्द्र बिष्टले रातारात शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ती गरे पछि विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलन चर्काए पश्चात उपकूलपति र रजिष्ट्रार पनि विवादमा तानिएका थिए । विश्वविद्यालयमा भएका विभिन्न क्रियाकलापमा आर्थिक अनियमितता भएको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुको निरन्तरको आन्दोलन र चौतर्फी आलोचना पछि कारबाहि प्रकृया अगाडि बढेको छ ।
विश्वविद्यालयमा उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रारले आर्थिक चलखेल तथा अनियमितता गरेका समाचार नेपाल समाचारपत्रले फलोअप गरिरहेपछि उनिलाई छानविन तथा कारबाही प्रकृयाका लागि काठमाडौं झिकाइएको छ । उपकूलपति र रजिष्ट्रार परिक्षफल प्रकाशनका लागि केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्रनगर आएको समयमा नै उनिहरुलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पत्र आएको थियो । बिहिवार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट उपकूलपति र रजिष्ट्रारलाई हालका मिति देखि सफाई तथा अन्तिम फैसला नहुन्जेल सम्मका लागि पदबाट निष्कृय पारिएको हो । तत्काल उनिहरु शुक्रवार वेलुका नै काठमाडौं फर्केका छन् ।
विश्वविद्यालयमा उपकूलपति र रजिष्ट्रारले विभिन्न शिर्षकमा बढि खर्च देखाई करोडौं अनियमितताका तथ्यहरु बाहिरीएका छन् । भ्रमण, इन्धन, कानुन, दिक्षान्त, भवन निमार्ण, पाठ्यक्रम निमार्ण तथा परिमार्जन, अध्ययन अनुसन्धान, अतिथि सत्कार, भत्ता लगायतका अन्य शिर्षकहरुमा बढाई चढाई करोडौंको अनियमितता गरेका तथ्यहरु बाहिरिए पछि कारवाहि प्रकृया अगाडि बढेको हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले उनिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे पछि उक्त प्रकृया अघि बढेको छ ।
उपकूलपति र रजिष्ट्रार माथि छानबिन गर्नका लागि विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
उपकूलपति र रजिष्ट्रारलाई लागेको आरोप माथि उक्त समितिले छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनलाई सभामा पेश गरि छलफलका लागि आह्वान गर्ने छन् । सभाले आरोपमाथि छलफल गरि हटाउने वा नहटाउने भनि अन्तिम निणर्य लिने छ । यदि उक्त सभाले उपकूलपति र रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउने निणर्य गरेमा उनिहरुलाई पनि एक पटक सफाई पेश गर्ने मौका मिल्ने छ ।