नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
‘कि भ्रष्टाचारी सकिए कि म सकिएँ’, म पदमा रहुँ वा नरहुँ त्यो गौण कुरा हो तर भ्रष्टाचारी उम्किनु हुँदैन’, पूर्वकानुन न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहाद्ुर तामाङले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो– ‘जबसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैैनन् तबसम्म सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण नारामै मात्र सीमित हुन्छ ।’
तामाङले १५ दिनअघि कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्र व्यवस्था भएको हुँदा यो कानुनलाई संशोधन गर्ने आफ्नो इच्छा अधुरो भएको बताउनुभयो ।
‘सार्वजनिक पद धारण गर्दा मात्र होइन, अवकाश भइसकेपछि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हिजो सेवामा प्रवेश गर्दा उसको हैसियत के थियो र आज के छ त्यो जान्न पाउनुपर्ने र खोज्न पाउने अधिकार जनताको पनि हो ।’
उहाँले मन्त्री हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणभन्दा अहिले बैंक व्यालेन्स घटेको बताउनुभयो । २०७४ साल चैत्र ३ मन्त्री हुनुभएका तामाङले ३ दिनपछि मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मलेन गरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
उहाँले त्यति बेला पनि आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र अहिले पनि त्यही विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँले संसद् सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण फेरि बुझाउने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र न्याया परिषद् ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरेर उपयुक्त विधिबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकारले यस्तो कठोर कदम चाल्नुपर्छ, जो यसको विरुद्धमा उत्रन्छ, यसलाई जनताले चिन्ने मौका पाउँछन्’, तामाङले भन्नुभयो– ‘मैले भनेजस्तो गर्ने हो भने ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, २० प्रतिशत कानुनी रुपमा अन्त्य गर्न सकिन्छ, १० प्रतिशत छिटपुट रुपमा रोक्न नसकिए पनि त्यस्तो खतरा मान्नुपर्दैन ।’
प्रतिक्रिया