नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचनबाट चुनिएको वर्तमान सरकारसँग नेपाल र नेपालीको विशेष अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । विशेषतः लामो समय संक्रमणकाल, सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्ररिनुपरेको नेपाल र नेपालीका लागि राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्यायसहित समावेशी विकासमा मुलुकलाई डो¥याउनु आजको आवश्यकता पनि हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार जुन ढंगले चल्दै छ, जे–जस्ता सोच र विचारहरु सत्तापक्षबाट सावर्जनिक गरिँदैै छ, त्यस आधारमा अहिलेको सरकार जनताको स्वाभाविक आकांक्षा पूरा गर्न अघि बढिरहेको संकेत देखा परेको छैन । न जनताले भोग्नुपरिरहेको समस्याप्रति आवश्यक संवेदनशीलता नै देखाएको छ आभास भएको छ । निर्वाचनताका देखाएको समृद्धि, विकासको सपना पूरा गर्नु त के, जनताले गरेको विश्वाससमेत क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनता देखेर सरकार डराउँछ । तर अहिले जनता देखेर सरकार होइन, सरकार देखेर जनता डराउनुपर्ने स्थिति आएको छ । डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा सरकारले देखाएको रवैया, विपक्षी दलको प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसउपर सरकारको दृष्टिकोण हेर्दा सरकारमा सत्ताको अहंकार र दम्भ बढेको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका हकमा सरकारबाहेक सबैको सहानुभूति रहेको छ ।
पेसागत सद्गुण र नैतिक बलका कारण आमनागरिक उनको पक्षमा रहेका छन् । डा. केसीले अनशनमा राखेका सवालले नेपालको शिक्षा व्यवसायमा रहेको नाफाखोरी, शोषण, भ्रष्टाचार र अराजकतासँग सोझै सम्बन्ध राख्छन् । सामान्यतः सरकार र राज्यले जनतासामु आएका समस्या समाधान गर्ने हो । समस्याको पाटो सरकार हुने होइन । सरकारी नजरमा यो समस्या डा. केसीले खडा गरेको देखिएको होला तर यो होइन भन्ने आमजनमत रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको समान पहुँच हुनुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँचले गर्दा असमानताको खाडल निकै गरिरिँदै गएको छ । तर यो विषयलाई समाजवादी व्यवस्था कल्पना गर्ने वामपन्थीहरुको बहुमत रहेको सरकारले जसरी बुझ पचाएको छ, त्यो निकै उदेक लाग्दो रहेको छ । सरकारले डा. केसीको अनशनलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिको रुपमा लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसलाई सरकारलाई गलाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । यसले गर्दा पनि डा. गोविन्द केसीको मागप्रति न्याय हुन कठिन छ ।
अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याउने, यसको नाउँमा भएको शोषण, व्यापारीकरणविरुद्ध उभिएर स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनमुखी बनाउने अपूर्व अवसरका रुपमा लिनु केसीको अनशनप्रतिको सम्यक बुझाइ हुनेछ । तर सरकारले यस दिशातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखाइरहेको छैन । सरकार यस्तै दम्भ र अंहकारको भाषामा मात्र प्रस्तुत भइरहने हो भने यस सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न बेर लाग्दैन ।