![](https://newsofnepal.com/wp-content/uploads/2017/12/samanya-ministry.jpg)
सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघअन्र्तगत जिल्लामा रहेका विषयगत सबै कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न अलमल रहेको पाइएको छ ।
कर्मचारी समायोजनसंगै सम्पति हस्तान्तरणको व्यवस्था प्रक्रियागत रुपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले कार्यालय हस्तान्तरणमा अलमल देखिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ गते मंगलबारबाट विषयगत सबै कार्यालय हस्तान्तरण हुने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहने कार्यालयको वर्गीकरण यसअघि नै सकिए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । विषयगत मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी, वन, भू–संरक्षण जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी आफ्ना कार्यालयसहित कर्मचारीहरू साउन १ गते सम्ममा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सोही अनुरुप मन्त्रालयले साउन १ गते अर्थात् मंगबारदेखि लागू हुने गरी कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण तथा खारेजीको जानकारी जिल्लाहरुमा परिपत्र गरेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
तर कर्मचारी मात्र नभई सम्पत्तिसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकोले केही समय भने लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘विषयगत मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्दा जनशक्ति, जिन्सी, नगदी सामान र गाडी समेत हस्तान्तरण गर्दा केही समय लिन सक्छ । १५ दिन एक महिना समय लाग्न सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी अधिकारीले विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु समायोजन नभएसम्म कार्यालयका स्रोत र साधन स्थानीय तह हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुने जानकारी दिनुभयो । ‘यस्तो अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु कहाँ जाने, के गर्ने भनेर अन्योलमा रहेका छन्’ –ललितपुरका विषयगत कार्यालयको अवस्थाबारे सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
खारेजीमा परेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनुभएको छ ।
समितिले सम्पति, दायित्व तथा बजेटसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था जनशक्ति, सम्पतिको लगत संकलन गरिसकेको छ । कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाउनुपर्ने जरुरी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन नभएसम्म उसले प्रयोग गर्ने सामान कसरी हस्तान्तरण हुन्छ ?’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
स्थानीय तहले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार सम्बन्धित तहमा खारेज भएका कार्यालयका शाखा व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले गत चैत्र २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकाशं सरकारी कार्यालयहरु औपचारिक रुपमा खारेज गरेको थियो । खारेज गरिएका कार्यालयहरुमा जिल्लास्थित मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन, खानेपानीलगायत तीन दर्जन रहेका छन् । कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ ।
यसबीचमा चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम के गर्ने, कर्मचारी समायोजनमा समस्या र स्रोत साधन बाँडफाँडमा समस्या देखिएपछि सरकारले ती कार्यालय असार मसान्तसम्म रहने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, हुलाक, निर्वाचन, कारागार, मालपोत, नापी र सरकारी वकिलको कार्यालय भने हस्तान्तरण नभई जिल्ला स्तरमै रहने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै गरी अहिलेका स्वास्थ्य, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, कृषि, डिभिजन सडक, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू प्रदेश मातहत रहनेछन् ।