सरकार लामो समयको गृहकार्यपछि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन सफल भयो । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन गरेको निर्णयको विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे ।
तर सरकारले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा यातायात व्यवसायीहरु घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । सरकारलाई नै घुँडा टेकाउने गरी घोषणा भएको आन्दोलन एक दिन पनि टिक्न सकेन । अन्ततः कागज गरेर नै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको नियम मान्ने सहमत पनि भए । जनस्तरबाट यस कार्यको राम्रो सराहना भयो ।
‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेझैँ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सिन्डकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले हटाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगति हटाउनको लागि भूमिका खेल्नुको सट्टा मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्नुको साथै काम नगर्ने ठेकेदार बचाऊ गरेपछि सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रीको क्रियाकलापको कारण पुनः सिन्डिकेट फर्किने हो कि भन्ने आशंका कायमै रहेका बेला नीति निर्माण तहमा पुनः सिन्डिकेट कायमै राख्ने विषयले महत्व पाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट तोड्नुलाई आफ्नो सफलताको रुपमा लिएको छ । तर सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा पनि अन्यौलको अवस्था सृजना भएको छ ।
जसको कारण साउन १ देखि फेरि भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुने खतरासमेत बढेको छ । गत वैशाख ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु स्वतः भंग हुनेछन् । साथै समितिहरुले पाएका रुट इजाजत पनि खारेज हुनेछन् । नयाँ रुट इजाजत दिन कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
तर कम्पनीमा आउने समितिहरुको संख्या निकै न्यून रहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै काम गर्न सकेको छैन । जसको कारण अन्यौलता देखिएपछि पुनः समितिहरुलाई नै निरन्तरता दिने हो कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ ।
नागरिकहरुको दैनिकीसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि व्यावहारिकरुपमा लागू गर्ने विषयमा सरकारले देखाएको बेवास्ताको कारण अझै पुनः सिन्डिकेट कायमै रहने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।