कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सहज किसिमले पठाउन नसकी किचलो झेल्दै आएको संघीय सरकारले अहिले स्थानीय तहमा अर्को उपायबाट थप १० हजार कर्मचारी पठाउने तयारी गरिरहेको छ। लामो समयदेखि केन्द्रमा हालिमुहाली गर्दै आएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान अटेर गरिरहेको अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो गृहकार्य अघि बढाएको हो। अनेक बहानामा आलटाल गरी केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित मन्त्रालयले यो तयारी अघि बढाएको बुझिएको छ।
खटाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पुर्याउनकै लागि मन्त्रालयले नयाँ रणनीति अपनाएको हो। नयाँ रणनीतिबमोजिम आगामी साउनदेखि सरुवा गरेका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित कार्यालयमै पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। जुन स्थानमा कर्मचारी खटाइएको हो, सो स्थानमा कर्मचारीको तलब पठाएमा खटाइएको ठाउँमा हाजिर गर्न जान कर्मचारीलाई बाध्यता हुने हुँदा यो पछिल्लो उपायले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने झीनो आशा पलाएको छ। तर वन रक्षक, ओभरसियर, इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने हुँदा अरू भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब १० हजार कर्मचारी गएपछि कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीकोे भनाइ छ। अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि योजना तर्जुमा गर्ने, लेखा, कानुनसम्बन्धी बुझेका अधिकृत, खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीहरू खासै पुगेका छैनन्।
यसअघि प्रभावकारीरूपले कर्मचारी खटाउन नसकिएको अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको तयारी केही उपयोगी देखिए पनि अझै विश्वस्त हुन भने सकिँदैन। सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भयो भने खटाइएका ती कर्मचारीहरू पनि केन्द्रबाट बाहिर स्थानीय निकायमा जानुभन्दा अवकाश रोज्न बेर लगाउँदैनन्। केन्द्रमा बसेर अप्रत्यक्षरूपमा अन्य व्यवसायमा समेत लागेका कर्मचारीहरू जति नै उपाय गरे पनि स्थानीय तहमा जान मानेनन् भने के गर्ने ? त्यसैले केन्द्रका अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन अपनाइएको अहिलेको यो उपाय पनि कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती नै देखिन्छ। जे होस्, केन्द्र छोड्न नचाहने अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने सरकारले अपनाएको अहिलेको ‘अस्त्र’लाई कम आँक्न भने मिल्दैन। यस उपायले स्थानीय तहमा केही हदसम्म भए पनि कर्मचारी पूर्ति हुने आशा जागेको छ।