राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण अदालतले गरेको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो आइरहेको बेला मागअनुसारको जनशक्ति नभएर न्याय सेवामा थप जटिलता भइरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा अदालतमा छिटोछरितोसँग न्याय सम्पादन गर्नसमेत समस्या परेको गुनासो आएको छ । अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको र छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फछ्र्योट गर्ने कार्य कर्मचारी अभावका कारण हुन नसकेको जवाफ आउन थालेको छ । कर्मचारी अभावको कुराले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भैरहेको जवाफबाट न्यायको लागि वर्षौंसम्म भौंतारिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका सेवाग्राही थप पीडामा पर्ने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकारीका अनुसार हाल ४ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी कार्यरत रहे पनि न्यायालयमा अझै २ हजार १ सय कर्मचारी थप आवश्यक छ । कर्मचारी अभावकै कारण यस आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ११ हजार थान मुद्दा फैसला भए पनि ४ हजार फैसला लेखेर तयार हुन सकेको छैन । यस्तै उच्च अदालतमा २९ हजार मुद्दा फैसला भए पनि करिब ९ हजार फैसला तयार बनाउन बाँकी छ । जिल्ला अदालतहरुमा पनि यो आर्थिक वर्षको झन्डै ७७ हजार थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई अहिले कर्मचारी अभावको कारण देखाउन थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक ४ हजार ४ सयको संख्यामा मुद्दा फछ्र्यौट हुने भए पनि एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक १ सयभन्दा बढी फैसला तयार पार्नुपर्ने बताइँदै आएको छ । साथै सर्वोच्चमा एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक करिब साढे २ सय आदेश तयार पार्नुपर्नेछ ।
न्यायालयमा आवश्यक कर्मचारी नभएपछि सर्वोच्चका कायम मुकायम न्यायाधीशले न्यायपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट प्राप्तिको विषय बक्सिस र निगाहको विषयजस्तो बन्नु दुःखद कुरा भएको भन्दै दुखेसोसमेत गरेका छन् । न्यायपालिकामा कर्मचारी आवश्यकताको विषय मात्र नभई नागरिक अधिकारको संरक्षणको लागि अपरिहार्य कुरा हो भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान पु¥याउनुपर्नेबारे पटकपटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै चासो नदिनु गम्भीर विषय भएको न्यायाधीशहरुले नै बताउन थालेका छन् । न्यायपालिकाहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष राखेर न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षप हटाउनु त पर्छ नै, यससँगै छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।