प्रदेशको भूमिका नखुम्च्याऊ



केन्द्र सरकारले केन्द्रीय शासन प्रणाली लादेर संघीयतालाई धरापमा पार्न खोजेको कुरा संघीयताको कार्यान्वयनका शुरुका दिनहरुदेखि नै सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ ।

विगतमा संघीयताका पक्षधर दलहरु र तिनका नेताहरुबाट समेत यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेकोमा अहिले स्वयम् प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले पनि यस खालका अभिव्यक्ति दोहो¥याउनुपर्ने स्थितिले संघीयता कार्यान्वयनमा अनेक व्यवधान एवम् कठिनाइ रहेको अवस्था उजागर भएको छ ।

आइतबार सम्पन्न काठमाडौं चन्दागिरी नगरपालिकाको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयता खारेज गर्ने खेल भइरहेको बताउनुले पनि संघीयता विरोधी गतिविधिहरु निकै सक्रियरुपमा भइरहेको इंगित गरेको छ । यस्तो अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलोपटक दिनुभएको होइन, न यस्तो अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्री एक्लै हुनहुुन्छ ।

केही समययताका सार्वजनिक सभा र समारोहमा मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भए पनि संघीयतको मूल मर्मअनुसार अधिकार नदिएका कारण संघीयता घरापमा परेको उहाँहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत गरिएको राज्यशक्तिको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने संघीयता चाहिएको हो, न सिंहदरबारको अधिकार बालुवाटार सार्ने हो । अहिले प्रदेश सरकारलाई अधिकार र स्रोत–साधन दिन विभिन्न अकुंश लगाइएको छ ।

कतिले त प्रदेशलाई दिइएको अधिकार र उहिले जिल्ला पञ्चायतलाई दिइएको स्रोत–साधन उस्तै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा प्रदेश पूर्णरुपमा चलायमान हुन सकिरहेको छैन । सरकारले ल्याएको बजेटले पनि प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याइएको छ । हाल संघीयता विपरीत संघीय सरकार केन्द्रीयतामा गएर सबै कामकाज गर्ने दिशामा लगातार अग्रसर रहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति यही पृष्ठभूमिमा आएको बुझ्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि जानेर वा नजानेर स्वयं संघीयता विरोधी गतिविधिलाई प्रश्रय हुने कार्यहरु गर्नु पनि उदेक लाग्दो रहेको छ । अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यकताअनुसार केन्द्र सरकारलाई खबरदारी गर्दै जानुपर्नेमा केन्द्रको निर्देशन मात्र मानिरहनु नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिने जनप्रतिनिधिहरु पनि नभएका होइनन् । यसले पनि संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ । ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र आएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन र आदेशको बहानामा केन्द्रीयता लाद्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा चलायमान हुन नसक्ने निश्चित छ । संघीयता धरापमा पर्नु भनेको केवल संघीयता मात्र नभई त्यसले संविधानलाई धरापमा पार्ने भएकाले केन्द्र सरकार सबैभन्दा बढी गम्भीर र जवाफदेहीरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । संघीयता बचाउन जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट पहलकदमी गर्नु पनि उत्तिकै खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्