आर्थिक विकासका लागि नयाँ सरकारलाई चुनौतीका चाङ

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आर्थिक समृद्धि र विकास मुद्दामा नवगठित सरकारले कतिको प्रभावकारी पहलकदमी गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। हाल सरकारमा रहेका दलका चुनावी घोषणापत्र बमोजिम विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न भने सहज देखिँदैन।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, मुलुकको हितमा हुने गरी बाह्य र आन्तरिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने, वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा मुलुकको ऋणात्मक चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति, बजेट घाटा, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, खर्चिलो संघीयतालगायतका आर्थिक समस्यालाई समाधान गरेर गतिशील अर्थतन्त्रतर्फ लैजान वातावरण सहज देखिँदैन।
मुलुकमा आर्थिक विकास र चलायमान अर्थतन्त्र सिर्जनाका लागि नवगठित सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर सोचबुझका साथ काम गर्नुपर्नेमा अर्थ विश्लेषक तथा निजी क्षेत्रका सुझाव छ।

स्थिर ठानिएको अहिलेको सरकार र मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा नीति निर्माणको तहमा समस्या नभई त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष ठूलो चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ।

शर्मामा अनुसार राज्य पुर्नसंरचना अहिलेका प्रमुख मुद्दा रहेको र त्यसको कार्यान्यनका लागि ठूलो बजेट आवश्यक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौतीका रुपमा छ। ‘यस अघिको अर्थ व्यवस्थाभन्दा निकै खर्चिलो र प्रत्येक वर्ष करिब साढे तीन खर्ब रुपियाँ बराबर बजेट थप्दै जानुपर्ने अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियभन्दा दीर्घकालीन योजनालाई अगाडि बढाइनुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकार गठन प्रक्रिया कानुनी झन्झटमुक्त नरहेको बताउनुहुन्छ। कानुनी रुपमा आईपर्ने व्यवधानले सरकार अस्थिर बन्नुसक्ने क्षेत्रीको धारणा छ। ‘उच्च आत्मविश्वासले पनि कहिलेकाही धोका दिनसक्छ। कानुन बमोजिम काम गर्न सकिएन भने अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ,’ क्षेत्रीले भन्नुभयो। चुस्त कर्मचारीतन्त्र, सुशासन र राजस्वको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष्ँ भवानी राणाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउन नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण स्थापना दुवैका खाँचो रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो–‘नवगठित सरकारले निजी क्षेत्रका २ वटा समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।

पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अभावको समस्या समाधान र अर्को राजस्व अनुसन्धानबाट भइरहेको अनुगमनलाई कानुनको दायराभित्र रहेर अगाडि बढाइनुपर्छ।’ दीर्घकालीन रूपमा भने सरकारले विकासका बाधा के–के छन् र मुलुकको उत्पादकत्व किन घट्दैछ भन्ने विषयमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारिनुपर्ने राणाको भनाइ छ। मुलुकले लिएको आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नै निजी क्षेत्रको पनि एजेन्डा भएकाले नीतिगत सुधार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण स्थापनाका लागि सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले यस सरकारबाट सकारात्मक अपेक्षा राखेको बताउनु हुन्छ। नेपालले विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने सोही राजस्वबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँदै आएकोमा त्यसको नकारात्मक असर स्वदेशी उद्योगमा परेको शर्मामा भनाइ छ। ‘परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकका उद्योगधन्दा कमजोर हुँदै गए।

उत्पादकत्व घट्दै गयो। रोजगारीका अवसर गुम्दै गएपछि अधिकांश नेपाली विदेशिनुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो। यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, नेपालमा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेलगायतका काम अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने शर्मा धारणा छ। परामुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशभित्रकै अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अहिलेको सरकारलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको आर्थिक व्यवस्थापनको विषयलाई मुलुकभित्रैबाट संकलित राजस्वमार्फत् हल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभया–‘सात प्रदेशको खर्च व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ भन्ने ठूलो चुनौतीे छ। खर्च धेरै र आम्दानी कम भएको अवस्थामा सीमित स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन पक्कै सजिलो छैन। तर, उद्योगधन्दाको विकास, त्यसबाट मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने र सबै नेपालीको क्रय शक्ति बढेर जाँदा सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ।’