संघीय नेपालको पहिलो बैठक शुरू

रोशन पराजुली, हेटौंडा

लामो प्रतीक्षापछि संघीय नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश नम्बर ३ को बैठक बिहीबारबाट शुरू भएको छ। नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना पूरा हुने संकेतहरू देखापरेका छन्।

स्थायित्व र सुशासनका लागि सबै एक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघीय संरचनाको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसद्हरू उत्साहित देखिएका थिए।

देशकै ध्यान खिचेको प्रदेश नम्बर ३ को पहिलो बैठक ऐतिहासिक दिनका रूपमा रह्यो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो संसद् बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसद्हरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रदेश नम्बर–३ को दोस्रो बैठक माघ २७ गते शनिबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकका ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न ४ जना सांसदको चयनसहित २७ गते सभामुख चयनको मिति तय गरेको छ।

उक्त दिन बिहान १० बजेदेखि ११ः३० सम्म सभामुखको प्रस्ताव दर्ता, १ बजे नामावली प्रकाशन र ३ बजे प्रस्ताव प्रस्तुत, समर्थन र दर्ता भएका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने प्रदेशसभा सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। सभामुख निर्वाचनको भोलिपल्ट उपसभामुख चयन हुने ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य कार्य नियमित गर्न तत्सम्बन्धी नियमावली निर्माण नभएसम्मका लागि नेपालको संविधानको धारा १९४ बमोजिम दलहरूका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरिम कार्यविधि पारित भएको छ।

प्रदेश नम्बर–३ को प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि रामेश्वर फुँयाल, धनश्याम दाहाल, गीता वाग्ले र शोभा शाक्य रहेको समिति बनेको छ।

बैठकको पहिलो लाइनमा भएका प्रदेशसभा सांसद्हरूले मात्र कार्यविधि पारित हुँदा बेन्चमा ढ्यापढ्याप गर्न पाए। किनकि, अन्य सांसद्का कुर्सीअगाडि बेन्चको व्यवस्था गरिएको थिएन।

सभामुख पौडेलले प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी माघ ११ गतेको पत्र पढेर सुनाएपछि ऐतिहासिक पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो।

बैठकमा नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूले गौरवबोध गरेको भन्दै संघीयताले निर्दिष्ट गरेअनुसार दिगो विकास, सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमरकट्टेलले नेपाली समाजको अभिव्यक्तिअनुसार राज्यसत्ता नभएकाले देशमा सुशासन नभएको बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र लैजानेबारे नसोच्न आग्रह गर्नुभयो।

विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले करिब ७० वर्षदखिको राजनीतिक एजेन्डा पूरा भएको भन्दै नेपालमा जुनढंगले विकास र समृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अब देखाउने ‘साझा शत्रु नभएकाले लोकतन्त्रको यो अभ्यासलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईंले विकेन्द्रीकरणको वास्तविक अभ्यास र सन्तुलनको खाँचो औंल्याउनुभयो। ‘कसैको अहंकारका कारण समग्र प्रगति अवरुद्ध हुनुहुँदैन।’ –उहाँले संविधान बारम्बार संशोधन हुनु लाजमर्दो कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

नयाँ शक्ति नेपालका प्रेमबहादुर तामाङले प्रदेशका जनताले ठूलो समस्या झेलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पपीडितको समस्या समाधान नभएको र उनीहरू हालसम्म टहरामै बसिरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो।

राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङले अनुभवी र युवाहरूको समन्वयबाट प्रदेश–३ लाई सम्वृद्ध र विकासित प्रदेश बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। राप्रपाकी रीता माझmीले चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको साझmा राजसंस्था बारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले अब अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको उपस्थिति थियो। प्रदेशमा दलगत आधारमा नेकपा एमालेका ५८, नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्तिका १⁄१, नेमकिपाका २, विवेकशीलका ३ र अन्य ८ जना गरी १ सय १० सांसद् छन्। प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत छ।

यो सातवटै प्रदेशमध्ये करिब ५५ लाख जनसंख्या समेटेर १४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको देशको सबभन्दा ठूलो प्रदेशसभा हो। प्रदेश–३ मा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका साथै सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा र चितवन जिल्ला समेटिएका छन्।

सभामुखमा पौडेलकै सम्भावना
सभामुखमा मकवानपुरबाट निर्वाचित एमालेका ७२ वर्षीय सांसद् पौडेल कायम हुने एमाले स्रोतले जनाएको छ। पौडेलले भन्नुभयो– म सभामुख हुने कुरामा विवादै छैन। २०४९ र २०५४ मा हेटौंडा नगरको मेयर निर्वाचित पौडेल १५ वर्ष नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। पौडेल सभामुख भए उपसभामुखमा माओवादीले महिलालाई पठाउनुपर्नेछ।

सुरक्षा व्यवस्था कडा
पहिलो बैठक भएका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। बैठक हलमा ३ घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी थिए भने भित्री घेरामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३० जनाको मर्यादापालक टोली थिए। भित्री घेरामा राष्ट्रिय अनुसन्धान टोली खटिएको थियो। नेपाल प्रहरीको तालिमप्राप्त २ वटा कुकुरसहित बम डिस्पोजल टोली देखिन्थ्यो। हेटौंडा–१० स्थित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय भवनमा पहिलो बैठक बसेको हो।

सांसद्हरूलाई होटलमा छुट
बैठकमा सहभागी बाहिरका सांसद्हरूलाई होटल व्यवसायीले कोठमा तोकिएको शुल्कमा ४० प्रतिशत र खानामा १५ प्रतिशत छुट दिएका छन्। हेटौंडा अस्थायी राजधानी तोकिएको खुशीमा होटल एसोसिएसन मकवानपुरले सांसद्हरूलाई खाना र बसाइमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो। बाहिरी जिल्लाबाट हेटौंडा आएका सांसद् र कर्मचारी प्रायः होटलमा बस्दै आएका छन्। तलब⁄भत्ता तोक्न बाँकी रहेका सांसद्हरू हाल आफ्नै खर्चमा बैठकमा सहभागी छन्।

माइक सुनेर रिपोर्टिङ
बैठकमा समाचार संकलन गर्ने पत्रकारलाई भित्र र बाहिर व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको थियो। बैठकका लागि दिउँसो १२ बजे उपस्थित हुन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिएको थियो। सञ्चारकर्मीलाई भित्र छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संसद् भवन साँघुरो भएका कारण २० जना सञ्चारकर्मीमात्र भित्र बसेर रिपोर्टिङ गर्नसके। टेलिभिजन र रेडियोका सञ्चारकर्मीका लागि दृष्य र स्रव्य प्रदेश सचिवालयले उपलब्ध गराएको थियो। पत्रिकाका सञ्चारकर्मीहरूले भने भित्र गएर फोटो खिच्नेबित्तिकै बाहिर आउनुपर्यो। बाहिर बस्नुपर्ने सञ्चारकर्मीले प्रोजेक्टरमा हेरेर समाचार संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिए पनि माइकको भरमा रिपोर्टिङ गर्नुपरेको थियो।

निलो कार्पेट, रातो कुर्सी
प्रदेशसभा बैठक कक्षमा निलो कार्पेट ओच्याइएको छ। कुर्सी रातो राखिएका छन्। पहिलेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय भवनको हल, बाहिरी संरचना रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। सभामुख बस्ने कक्ष, कर्मचारी, मर्यादापालक, प्रदेश सांसद्हरू बस्ने छुट्टाछुट्टै स्थान तय गरिएको छ। प्रदेश संसद् सचिवालयको सबै तयारी पूरा गर्न भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र मकवानपुरका प्राविधिक खटिएको केन्द्र प्रमुख सुदीप आचार्यले बताउनुभयो। प्रदेश सचिवालयमा भाडाका कुर्सीमा सांसद्लाई राखेर बैठक सञ्चालन गरिएको छ। पार्टी प्यालेसबाट ल्याइएको भाडाका कुर्सीमा सांसद्लाई राखेर बैठक सञ्चालन गरिएको हो। १ सय १० जना सांसद् बस्न रातो रंगको स्टिल सिटिङ कुर्सी भाडामा ल्याइएको छ। नयाँ कुर्सी बनाउन समय अभाव भएपछि पार्टी प्यालेसबाट भाडामा ल्याइएको हो। आगामी बैठकमा तयार हुने गरी काठमाडौंमा काठको कुर्सी बनाउन अर्डर गरिएको छ।