चिरञ्जीवी मास्के
दोलखा (नेस)। दोलखामा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरू सबै सरकारी मापदण्डविपरीत छन्। यो कुरा अस्पतालका सञ्चालकहरू नै स्वीकार गर्छन्। तर, अचम्म ती अस्पतालले सञ्चालन अनुमति भने पाइरहेका छन्।
दोलखा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालक अमृत क्षत्रीको भनाइमा जिल्लामा सञ्चालित निजी अस्पताल सरकारी मापदण्डअनुसार छैनन्। उनी भन्छन्– ‘त्यसैले मैले दोलखा सामुदायिक अस्पताललाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न जनशक्ति र आवश्यक प्रविधि थप गरिरहेको छु।’ ‘दोलखामा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, मेडिकल, टेक्निकल स्कुल सबै मापदण्डविपरीत भए पनि स्वास्थ्य विभाग, सीटीईभीटीलगायतका सरोकारवाला निकायबाट आउने अनुगमन टोलीले भने राम्रो रहेको प्रतिवेदन दिने गरेका छन्। र, मापदण्डविपरीतका स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाइरहन्छन्।’ –एक जना अस्पताल सञ्चालकले भने।
‘अनुगमन टोली आउँदा उनीहरूको खाने र बस्ने खर्च अस्पताल र टेक्निकल स्कुलका सञ्चालकहरूले व्यहोरिदिने गरेका छन् त्यसैले त्यस्तो टोलीले कागजको भरमा राम्रो रहेको प्रतिवेदन दिने गर्छन्’, दोलखाका एक नागरिक प्रतिनिधिले भने– ‘अब अनुगमनकर्ताकै अनुगमन अख्तियारले गर्नुपर्छ।’
जिल्लामा लामोसमयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका केदार शिवाकोटी पनि जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थाहरूको खराब अवस्थाको बारेमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको गुनासो गर्छन्। ‘स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो तर यस्तो विषयमा सरकार र सञ्चालक दुवै पक्षले खेलाची गरिरहेका छन्।’ –शिवाकोटीले भने। जिल्लामा रहेको निजी अस्पतालहरू मापदण्डविपरीत रहेको र बिरामीसँग अनावश्यक शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत निजी अस्पतालहरूको अनुगमनसमेत गरेको थियो। तर, न त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, न त्यो प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पठाइएको नै छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत डाक्टरसमेत संलग्न रहेको टोलीले निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको र टोलीले सबै अस्पताल मापदण्डविपरीत रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटुवालको भनाइ छ। त्यो प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पठाइने कटुवालले बताए।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर मदन उपाध्यायले दोलखाका निजी अस्पतालहरू अहिलेसम्म नवीकरणका लागि या अन्य प्रयोजनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा नआएको उल्लेख गर्दै सरकारी मापदण्डविपरीत रहेका अस्पतालको नवीकरण या नयाँ अनुमति कुनै पनि हालतमा नदिइने बताए। उनले भने– ‘निजी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन नगरी नवीकरण या नयाँ अनुमति दिँदैनौं।’
सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को १९ को १ मा २५ बेडसम्मको अस्पताललाई एमबीबीएस ४ जना, बीएन नर्सिङ १ जना, स्टाफ नर्स ५ जना र विशेषज्ञ डाक्टर नभए पनि एमडीजीपी एक जना अनिवार्य गरेको छ। त्यसै गरी ५० बेडसम्मको अस्पताललाई फिजिसियन १ जना, सर्जन १ जना, बालरोग विशेषज्ञ १ जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ १ जना, एनेस्थेसिया १ जना, एमबीबीएस ६ जना, बीएन नर्सिङ २ जना र स्टाफ नर्स १० जना अनिवार्य गरेको छ। त्यसै गरी ७५ बेडसम्मको अस्पताललाई फिजिसियन २ जना, सर्जन १ जना, हाडजोर्नी विशेषज्ञ १ जना, बालरोग विशेषज्ञ १ जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ २ जना, प्याथालोजिस्ट १ जना, रेडियो लोजिस्ट १ जना, एनेस्थेसिया १ जना, डेन्टल १ जना, एमडीजीपी १ जना, एमबीबीएस ७ जना, बीएन नर्सिङ ३ जना र स्टाफ नर्स १५ जना अनिवार्य गरेको छ। सरकारले २५ बेडसम्मको अस्पतालको स्थापना अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको छ भने त्योभन्दा माथिको क्षमता भएको अस्पतालको अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको छ।
भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ६ मा पर्ने दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा दुई वटा निजी अस्पताल रहेको छ भने वडा नम्बर २ मा पर्ने दोलखा बजारमा एक वटा निजी अस्पताल रहेको छ। त्यसै गरी बैतेश्वर गाउँपालिकाको मैनापोखरीमा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको एक वटा निजी अस्पताल रहेको छ। त्यसै गरी सदरमुकाम चरिकोट र विभिन्न गाउँपालिकामा पोलिक्निकहरू समेत सञ्चालनमा छन्।
सदरमुकाम चरिकोटमा ५५ बेडको च्छो रोल्पा जनरल अस्पताल र १५ बेडको दोलखा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। दोलखा बजारमा ५५ बेड बनाउने तयारीमा रहेको गौरीशङ्कर सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। त्यसै गरी मैनापोखरीमा २५ बेडको बनाउने तयारीमा रहेको हिमालय कियर हेन्डले सञ्चालन गरेको सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। यी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न कागजमा सबै कुरा उल्लेख गरेको भए पनि काम गर्न भने १⁄२ जना एमबीबीएस डक्टर, केही स्टाफ नर्स, एचए, अनमीलगायत मात्र राखेका छन्। अस्पतालको कम्पाउन्ड र भवन पनि सरकारी निर्देशिकाअनुसार नभएको र भूकम्पले क्षति पुर्याई मर्मत गरेको, भूकम्प प्रतिरोधिसमेत नरहेको घरमा अस्पताल रहेको सञ्चालकहरू नै स्वीकार गर्छन्।