ईश्वरराज ढकाल
स रकार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्व विद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनुकूल शिक्षा नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक स्वरूपको सुधार एवं परिमार्जन गर्नका लागि ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न भदौ १९ गते ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग एवं शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका समस्याहरू पहिचान गरी ती समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सिफारिस गर्ने र संघीय संरचनामा शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने एवं दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। समितिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको प्ररम्भिक खाका तया गरेको छ। शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई पुस ४ गते ३० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सुझावको केही अंशः
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा
विगतको शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन तथा विकास योजनाहरूले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। कति कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बेला–बेलाका आयोगका प्रतिवेदनहरूमा फरक–फरक मत देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा सन्तान पढाउने अभिभावकका लागि मात्रै निःशुल्क तथा अनिवार्य कि निजी व्यवस्थापनमा खुलेका मन्टेसरी, नर्सरी, र केजीमा पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने भन्ने कुराचाहिँ विवादितै छ। यस स्थितिमा वर्तमान आयोगले देहायका कुराहरू सिफारिस गरेको छ।
आफ्नै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउनुपर्छ।
अपांग, दलित, विपन्न तथा एकल बस्तीका बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउँने हक सुनिश्चित गर्न घरैमा पढाउने, हप्तामा १⁄२ दिन पढाउने, टोल–टोलमा पढाउने वा प्रविधिमार्फत पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी पढे पढाइएका बालबालिकाको शैक्षिकस्तर सुनिश्चित गर्ने काम सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालयको हुनुपर्छ।
सार्वजनिक, निजी, गुठी, धार्मिक तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा चलाइएका शिक्षालयका विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर समान बनाउनका लागि प्रत्येक ६ महिनामा परीक्षा गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले यस्तो परीक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। सो परीक्षामा गुणस्तरको राष्ट्रिय खाकाले खोजेको अपेक्षित एवं समान शैक्षिक उपलब्धि नभएका विद्यार्थीहरूलाई सुधारात्मक कक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसको लागि सम्वन्धित शिक्षक जिम्मेवार हुनेछन्।
स्कुल क्षेत्र निर्धारण (जोनिङ) र नक्सांकनको आधारमा आधारभूत तह सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूको मिलान, विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्ने गराउँने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। भविष्यमा खोलिने सार्वजनिक, निजी, गुठी, सहकारी, तथा धार्मिक विद्यालयहरू पनि नक्सांकन र जोनिङकै आधारमा खोलिनुपर्छ।
विद्यालयजाने उमेर समूहका गाउँ वा नगरपालिकाका स्थायी वा अस्थायी बसोबासो गरेका बालबालिका सबैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाए वा पाएनन् भन्ने कुराको वार्षिकरूपमा लेखाजोखा गर्ने काम शिक्षा समिति, न्यायीक समिति र गाउँ तथा नगरको कार्यसमितिले गर्नुपर्छ। सोही लेखाजोखाको आधारमा गाउँ र नगरपालिकाले आवश्यक
व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकाको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्न गाउँ वा नगरपालिकाको तहमा सहयोग कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कोषबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।
सडक बालबालिका, अनाथ आदिका लागि अनिवार्य एवं निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीका हालका विद्यालयहरूमा १–३, १–५, १–८, १–१०, १–१२ र ९–१२, ११ र १२ का विद्यालयहरू चलिरहेका छन्। ती सबैलाई १–८ र ९–१२ को संरचनामा ल्याउनका लागि दुई वटा उपाय गरिनुपर्छ। पहिलो, आवासीय सुविधासहितका ठूला विद्यालयहरू बनाउनुपर्छ। दोस्रो, केही विद्यालयहरूको स्तर घटाउनुपर्छ भने केहीको स्तर बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले यो काम गर्न नसक्ने हो भने हालकै विद्यालय संरचना कायम हुन दिएर कागजी संरचना मात्रै स्वीकार्नुपर्छ।
मातृभाषामा शिक्षा
मातृभाषामा पढाउने कि, सरकारी कामकाजको भाषामा पढाउने कि, तीनभाषी (मातृभाषा, प्रदेशको भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा) नीति लिने कि, बहुभाषी नीति लिने कि, द्विभाषी नीति लिने कि भन्ने कुरामा हिजोका आयोगहरूमा भिन्न मत थिए। तर, अहिलेको संविधानको धारा ३२.१, ३१.५, ३२.३, तथा ५१ ग ७ अनुसार भाषा तथा लिपीहरूको जगेर्ना र विकास गर्नुपर्र्ने, मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने, तथा बहुभाषी शैक्षिक व्यवस्था गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका निम्ति निम्नलिखित उपायहरू सिफारिस गरिएको छ।
गाउँ वा नगरपालिकाले स्थानीय सरकारका तहमा भएका भाषा, लिपी, संस्कृति र भाषिक चाहनाहरूको जानकारी बटुल्ने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
एकल भाषी समूहका बालबालिका तथा तिनका अभिभावकले चाहेमा सोही भाषामा पढ्ने पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि शिक्षकलाई विद्यार्थीको मातृभाषामा पढ्ने हक सुनिश्चित गर्ने उपायहरू सुझाइएको छ।
द्विभाषी बालबालिका भएको विद्यालयका विद्यार्थीलाई एक–अर्काको भाषा सिक्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। शिक्षकले पनि त्यसरी नै विद्यार्थीको भाषा सिकी विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषालाई भाषाकै रूपमा पढ्न चाहेमा छुट्टै विषयको रूपमा पढ्ने प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ। यसका लागि
शिक्षण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने तथा तत्स्थानमै बनाउने सीप
प्रदान गरिनुपर्छ।
एकै कक्षामा बहुभाषी विद्यार्थी भएको अवस्थामा चाहिँ आ–आफ्नै भाषामार्फत सिक्न सघाउने शिक्षण पद्धति अपनाउनुपर्छ। लिपी, शब्द, वाक्य गठन आदिका आधारमा सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाकै तहमा बहुभाषा पाठ्यसामग्री निर्माण एवं वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
स्थानीय भाषा, लिपी, साहित्य एवं संस्कृति संरक्षण, अनुसन्धान गर्नका लगि शिक्षा समिति तथा वडा अध्यक्षको सहकार्यमा गाउँ वा नगरपालिकाले सो कामको जिम्मा लिनुपर्छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बहुभाषा व्यवस्थापनका अनेक तरिका सिक्ने⁄सिकाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
स्थानीय सरकारको तहमा उपलब्ध आम सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग गरी तिनीहरूबाट भाषा तथा लिपी संरक्षण, विकास तथा पठनपाठनको काम सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसको अलावा सिकारु स्वयंले भाषा, लिपी तथा संस्कृति सिक्ने पाठ्य तथा विद्युतीय सामग्रीहरू बनाई वितरण गरिनुपर्छ।
सबै शिक्षकहरू सबै भाषामा पोख्त नहुने हुनाले स्थानीय भाषाविद् तथा भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई वैतनिक वा अवैतनिक शिक्षकको तथा सामग्री निर्माणकर्ताको रूपमा सेवा लिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
विद्यालयहरूले एक–अर्काको भाषा सिक्न सिकाउन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय भाषा विज्ञहरूको स्वयंसेवी टोली बनाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
मातृभाषाका लिपी तथा संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा लागि परेको समुदायलाई स्थानीय सरकारले आर्थिक, भौतिक तथा मानव स्रोतको रूपमा सघाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विद्यालयमा मातृभाषी छलफल कुना तथा बहुभाषी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले सघाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
कम्प्युटर सफ्टवेयर वा एप्स बनाई नेपालका सबै भाषा समूहसँग
उनीहरूकै भाषामा संवाद गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
प्रत्येक विद्यालयमा बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कुना वा म्युजियम बनाइनुपर्छ।
निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन
विगतका केही शिक्षा आयोगहरूले निजी लगानीकर्ताहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि निम्त्याए। सेवाको उद्देश्यले निम्त्याइएका निजी लगनीकर्ताहरू अहिले सेवाभन्दा लाभको निम्ति विद्यालय खोल्न क्रियाशील बन्दै गए। नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर भयो। त्यसेले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गरेको, शैक्षिक माफियाकरण गरेको, विद्यार्थीलाई सजाय दिँदै घोक्न लगाएको, तिनलाई ब्रोइलर कुखराजस्ता बनाएको तथा विदेशमुखी बन्न उकासेको दोष बोके। यस स्थितिमा निजी विद्यालयका पाँच वटा विकल्प बजारमा आए। पहिलो, शुल्क निर्धाण, नक्सांकन, तथा जोनिङ गर्दै तिनलाई नियमन गर्नु। दोस्रो, तिनलाई बन्दै गर्नु।
तेस्रो, अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्दै गर्नु। चौथो, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलब तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापकजस्ता विद्यालयप्रमीका सन्ततीलाई निजी विद्यालयमा पढ्नै नदिनु। पाँचौं, निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनु। तर, संविधानको धारा ५०.३ ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। यस स्थितिमा निजी एवं र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एक–अर्काका पूरक बनाउन निम्नलिखित उपायहरू सुझाइएका छन्।
स्वस्फूर्तरूपमा खोले खोलाएका स्थानीय सरकारको मातहतमा भएका विद्यालयहरूलाई नक्सांकन र जोनिङ गरिनुपर्छ।
नक्सांकन र जोनिङ गर्दा बढी भएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारले नै मिलान गर्नुपर्छ। यसरी मिलान गर्दा बढी हुने भाडा वा लिजबाहेकका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरूलाई ई–पुस्तकालय, किताबी पुस्तकालय, म्युजियम, छलफल केन्द्र, सीप विकास केन्द्र, प्रयोगशाला जस्ता सार्वजनिक उपयोगका भवनको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ।
निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर समान बनाउन प्रत्येक ६–६ महिनामा गुणस्तरीय खाकाको आधारमा (ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति र क्षमता) स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सोही मूल्यांकनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर उकास्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउने वा नसिहत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने (६०ः२०ः२० को अनुपातमा) काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ।
निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको अनुभवलाई शिक्षक सेवा आयोगले समान मान्यता दिनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका मेधावी दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटीमा राखी निजी विद्यालयले निःशुल्करूपमा पठनपाठनकोव्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा विद्यालयको पहुँच नभएका विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालयको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधारका लागि ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन चाहने निजी विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारले गिर्दो शैक्षिकस्तर भएका, कम विद्यार्थी भएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गरेबापत निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्यालाई निःशुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ।
निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीलाई बिनाभेद्भाव तालिममा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।
एक–अर्कासँग सिक्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम गरी स्थानीय सरकारले निजी गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूको आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
बूढानीलकण्ठ, चौधरी समूह, एसओएस वा भोलि संस्थागतरूपमा आउन सक्ने स्वदेशी विद्यालयहरूको नियमन र नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ।
निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, सहकारी, गुठी जुनसुकै विद्यालयहरूले पनि स्वदेशी नाम राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय, प्रतिष्ठानजस्ता विशेषण जोड्न चाहने विद्यालयहरूले कम्तीमा २५
प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराएकै हुनुपर्छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी भएकाले निजी विद्यालयलाई बाल विकास तह वा उच्च शिक्षा तहमा मात्रै खोल्न दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्दा अहिलेका लगानीकर्ताहरूलाई संगठित गरी त्यस दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ।
विद्यार्थीलाई कुन तहमा कति वटा विषय पढाउने तथा कति घण्टा विद्यालयमा राख्ने भन्ने कुरामा सर्वसम्मत विचार भेटिन्नन्। यस स्थितिमा प्रत्येक तहमा मूल विषयहरू तोक्ने र विद्यार्थीको क्षमता, शिक्षक तथा अभिभावकको रहर र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिई बाँकी विषय तथा पठनपाठनको घण्टा विद्यालयले नै तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा
विद्यार्थीको क्षमता र अरूको अपेक्षामा गुणस्तर नापिन्छ। त्यसैले यो सापेक्षित हुन्छ। नेपालमा भने गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय खाका बनिसकेको छ। विद्यालयीय पाठ्यक्रमलाई सक्षमतामा आधारित गरिएको छ। पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय प्रारूप पनि बनेको छ। कक्षा ३, ४ र ८ मा स्तरीय जस्ता परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यी सबै मापनका आधारमा हेर्दा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि घट्दो क्रममा देखिन्छ। झण्डै ८५ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने यी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र निजी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक शिक्षालाई समकक्षी गुणस्तरको बनाउनु अनिवार्य आवश्यकता भएको छ।
स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को, प्रादेशिक सरकारले कक्षा १० को र संघीय सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा लिने र त्यसको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ। तर, कक्षागत गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई नै दिइएको छ। उदार कक्षोन्नति र अक्षरांक परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्दा पनि सुधारात्मक कक्षाहरू प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिएका छैनन्। यस स्थितिमा देहायका उपायहरू सुझाइएका छन्।
प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीको गुणस्तर अपेक्षित स्वरूपको छ कि छैन भनी परीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ। यसका लगि क्षमता र अपेक्षा मिलाई सक्षमतामा आधारित कक्षागत टेस्टब्याट्रीहरू बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाउनुपर्ने ती टेस्टब्याट्रीको आधारमा स्थानीय सरकारले प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अर्धवार्षिक परीक्षा लिनुपर्छ।
परीक्षामा अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेका बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयका शिक्षकहरूले निःशुल्करूपमा सुधारात्मक कक्षाको
व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हाल ईआरओले गर्ने गरेको शैक्षिकस्तर परीक्षण प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ। ल विषयगत गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित शिक्षकहरूमा नै छोडिनुपर्छ। प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय सरकारले गुणस्तरको जिम्मा लिने हो भने शिक्षकहरू अह्राएको काम गर्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसैले उनीहरूको इज्जतका लागि पनि शिक्षकले नै विषयगत गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा पैरवी गरिनुपर्छ।
ल विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ–नगर शिक्षा समिति, स्थानीय सरकारमा भएको शिक्षा विभाग, अभिभावक, सेवा निवृत्त शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं बुद्धिजीवीले विद्यालयलाई सघाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनले सो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्ने गराउने परीक्षाले पनि वस्तुस्थितिको जानकारी दिन्छ। तर, गुणस्तर अपेक्षित हुन सकेन भने सम्बन्धित शिक्षकलाई जिम्मेवार मानिनुपर्छ। त्यसैका आधारमा शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत वा दण्डित गरिनुपर्छ। निश्चित मानक बनाई स्थानीय सरकारले यस कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
शिक्षक महासंघ र यसका सदस्य संस्थाहरूलाई शिक्षकको पेसागत उन्नयन तथा विकासका कार्यक्रममा स्वस्फूर्तरूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय वातावरण, एवं गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने इजुकेसन इन्टरनेसनलको नारा कार्यान्वयन गर्न शिक्षकलाई स्थानीय सरकारको तहमा सञ्चालित गरिनुपर्छ। यसरी सञ्चालित शिक्षक स्वयंले को आफैंमा गुणस्तरीय छ⁄छैनौं भनी प्रत्याभूति गर्छन्। गुणस्तरीय नहुनेलाई गुणस्तरीय बन्न सघाउँछन्। गुणस्तरीय वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्छन्। त्यसै गरी गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरी सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्छन्। यसका लागि शिक्षक महासंघ र यसका सदस्य संस्थाहरूलाई तयार गरिनुपर्छ।