राष्ट्रिय किसान आयोग सुस्तायो

हेमन्त जोशी, काठमाडौं ।

किसानको हकहित र अधिकारको संरक्ष्ण  तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमाका गर्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
वार्षिक कार्यक्रम र आयोगको कार्यक्ष्त्रभित्र पर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका विषयमा कार्यविधिहरू निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाउने काममा आयोगले चासो देखाएको छैन।

आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार आयोगले केन्द्रीयस्तरमा नीतिनिर्माणको कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्ययोजनाहरू स्वीकृत भइसकेका छन्। किसान कल्याणकारी योजना, किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता तथा विभिन्न किसान संघसंगठनलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानेलगायतका केही विषयलाई समेटेर कार्यविधि निर्माण भइसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगको काम सुस्त गतिमा भएकोमा भने अध्यक्ष्ँ श्रेष्ठको स्वीकारोक्ति छ।

आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि कार्य प्रगति न्यून देखिएको छ, अहिलेको अवस्थामा आयोग के काम गर्दैछ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशीक स्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं। विभिन्न क्षेत्रमा गएर किसानका वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी गराउने र सोही अनुरूप हाम्रा कार्ययोजना बनाउने विषयमा हामी बढी केन्द्रित छौं।’

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका गर्ने, विभिन्न बाली वस्तुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायका बारेमा सरकार लाई राय पेश गर्ने भन्दै आयोगले वार्षिक कार्यतालीका नै बनाएको छ। तर, कर्मचारी अभावमा आयोगले कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।

आवश्यक तयारीबिना नै सरकारको कार्यकारी आदेशबाट गठन भएको आयोगले छोटो समयमा कार्यविधि बनाउने, ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने, विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने लगायतका काममा ढिलो भएको अध्यक्ष्ँ श्रेष्ठको भनाइ छ।

किसान र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि गठित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने बृहत् छ। आयोग र कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेका अन्य निकायको काम कर्तव्य र अधिकार एक आपसमा जुधेपछि नीतिगत समस्या पहिचानका लागि पनि आवश्यक पहल हुन सकेको छैन। आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका रचनात्मक गतिविधि हाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गरिरहेको छ।

त्यसैगरी आयोगको कार्यक्ष्ँेत्रभित्र राखिएका बालीको बजार पहुँच (सरलीकरण), गुणस्तर निर्धारण, लागत प्रतिस्पर्धा र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले लागत मूल्य पाए नपाएको विषयमा अध्ययन गर्ने लगायतका अधिकार पनि कृषि विभाग र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको कार्य क्षेत्रसँग मेल खान्छ।

ऐन, कानुन, नीति, नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने विषयमा निर्क्र्योल हुन सकेको छैन। अस्पष्ठ काम, कर्तव्य र अधिकार पहिल्याउन अल्झिरहेको आयोगले अहिले लागू भईरहेका नीति–नियमहरूको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने भन्ने विषय थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सोही कारण आयोगले ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि थाँती राखेको बुझिएको छ।

सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति, कार्यक्रम र परियोजना किसानमुखी भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ। किसानसँग रहेका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, रैथाने जातका बिउ र नश्ल तथा किसानले विकास गरेका बाली र पशुपन्छीसम्बन्धी नश्लमा पहुँच र उपभोग दर वृद्धि गराउने आवश्यक नीति तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको रहेकोछ। यसरी कृषि क्षेत्रमा बृहत् अधिकार पाएको आयोग भने कर्मचारी नियुक्ति, काम, कर्तव्य अधिकार तथा नीतिगत भिन्नता पहिचान जस्ता विषयमा नै अल्झिरहेको छ।